प्रदीप भाकरे
अमरावती : इंग्रजांच्या काळात सन १८७१ मध्ये बनलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मूळ इमारत अबाधित ठेवून त्याच परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भव्य अशी दुसरी नूतन वास्तू आकारास येणार आहे. २८ कोटी ३६ लाख १२ हजार ६६६ रुपये खर्चून ‘जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, अमरावती’ उभारले जाणार आहे. ‘जी प्लस फोर’ असलेल्या या नव्या सुसज्ज इमारतीच्या बांधकाम व विद्युतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा बोलावल्या आहेत.
वर्कऑर्डरनंतर २४ महिन्यांमध्ये ही नवी वास्तू संबंधितांना साकारावयाची आहे. त्यासाठी ११ एप्रिल ते ५ मे दरम्यान निविदा उपलब्ध असणार असून, २८ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागातील मुख्य अभियंता कार्यालयात निविदापूर्व बैठक घेतली जाणार आहेत, तर ७ मे रोजी निविदा उघडल्या जाणार आहेत. अमरावती येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीच्या विद्युतीकरणासह बांधकाम करण्यासाठी नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून ऑनलाइन निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.
गॅझेटनुसार, सन १९०५ मध्ये स्वतंत्र अमरावती जिल्हा आकारास आला. सन १९५६ मध्ये अमरावती जिल्हा मुंबई राज्याचा भाग होता. १ मे १९६० ला महाराष्ट्राचे सध्याचे प्रमुख भौगोलिक विभाग कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ एकत्र करून सध्याच्या मराठी भाषिक महाराष्ट्राची रचना करण्यात आली. त्यामुळे अमरावती जिल्हा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला.
कलेक्टोरेटचा पसारा मोठा
अमरावती येथे पाच जिल्ह्यांच्या महसूल आयुक्तालयाचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या बघता येथील सध्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय अभ्यागतांसह प्रशासकीय संरचनेसाठी, स्टाफसाठीदेखील अपुरे पडत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्थ येणाऱ्या अनेक विभागांची कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच मात्र विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. ती सर्व कार्यालये एका छताखाली आणली जाणार आहेत.
येथे बनणार नवी वास्तू
निवडणूक विभागाची सध्याची इमारत, एमटीडीसी कार्यालय, बॅडमिंटन कोर्ट, ऑफिस १ व २, स्टोअर रूम १ व २ तथा पार्किंग शेडचे निर्लेखन करण्यात येणार आहे. अर्थात आताच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील बाजूने नवी वास्तू साकारली जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा बिल्टअप एरिया ७२७१ चौरस मीटर असेल. त्यात पार्किंग, लिफ्ट, सुसज्ज दालनांसह पेयजलाची उत्तम व्यवस्था असेल. पहिल्याच निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदार फायनल झाल्यास २०२४ च्या मध्यावधीत नवी इमारत पूर्णत्वास जाण्याचा अंदाज आहे.