शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

गुन्हेगारी हात साकारताहेत नवनिर्मित न्यायालयाचे फर्निचर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 13, 2017 00:41 IST

कारागृहातील बंदीजन येथील नवनिर्मित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी फर्निचर साकारत आहेत.

ठळक मुद्देपाच कोटींचा खर्च : पाच कारागृहांतील बंदीजनांकडून होत आहे निर्मिती

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : कारागृहातील बंदीजन येथील नवनिर्मित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी फर्निचर साकारत आहेत. त्याकरिता शासनाने ४.९७ कोटी रुपये मंजूर केले असून, राज्यातील पाच मध्यवर्ती कारागृहांतील बंदीजन या कामात युद्धस्तरावर गुंतले आहेत.माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या कार्यकाळात न्यायालयाची देखणी वास्तू साकारण्यात आली. या वास्तुनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारने विशेष निधी दिला आहे. मात्र, नव्या इमारतीत न्यायालयाचे कामकाज फर्निचरअभावी अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. न्यायालयाच्या इमारतीत आवश्यक असलेल्या फर्निचरच्या निधीसाठी जिल्हा बार असोसिएशनने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधी व न्याय राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे फर्निचरच्या निधीचा विषय वकील संघाने निवेदनातून वेळोवेळी मांडला. अखेर काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीत आवश्यक फर्निचर खरेदीसाठी विधी व न्याय विभागाने एका शासनादेशाद्वारा ४.९७ कोटी रुपये मंजूर केले.न्यायालयात परंपरागत पद्धतीचेच फर्निचर असेल या अनुषंगाने कारागृहांना डिझाइन दिल्याची माहिती आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व येरवडा (पुणे) या पाच मध्यवर्ती कारागृहातील सुतारकाम विभागातील बंदीजन फर्निचर साकारत आहेत.