‘एनडीआरएफ’ची मदत, बाकी रामभरोसे

यंदा २ लाख २२ हजारांपैकी दोन लाख हेक्टरमधील कपाशी गुलाबी बोंड अळीने उद्ध्वस्त झाल्याचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल शासनाला सादर झाला.

ठळक मुद्देकापूस उत्पादकांची परवड : विमा, बियाणे कंपन्यांची मदत गुलदस्त्यात

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : यंदा २ लाख २२ हजारांपैकी दोन लाख हेक्टरमधील कपाशी गुलाबी बोंड अळीने उद्ध्वस्त झाल्याचा संयुक्त स्वाक्षरी अहवाल शासनाला सादर झाला. २ लाख २० हजार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १८३ कोटींची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. वास्तविक, शासनाने कापूस उत्पादकांना हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपयांची मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात मदतीचा विचार केवळ ‘एनडीआरएफ’चाच होत असल्याने पीकविम्यासह बियाणे कंपन्यांद्वारा भरपाईचे काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.यंदा बीटी तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले. हजारो हेक्टरमधील कपाशीवर नांगर फिरविला जात आहे. शेतकरी आक्रमक झाल्यानेच शासनाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे आदेश २३ डिसेंबरला दिलेत. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंड अळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत जिरायती कपाशीला हेक्टरी ३० हजार ८००, तर बागायती कपाशीला ३७ हजार ५०० रुपये हेक्टरप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. कपाशीच्या पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात ९० टक्के क्षेत्रातील कपाशी बाधित असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना शासनघोषणेप्रमाणेच मदत मिळायला पाहिजे. मात्र, शासनस्तरावर पीक विम्यासह बियाणे कंपन्यांकडून अपेक्षित भरपाईसाठी शासनस्तरावर हालचाल सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या मदतीविषयी संभ्रम आहे.कंपन्यांची भरपाई हा दावा खोटायंदा हजारो तक्रारी झाल्यात. काही तक्रारी पोलीस ठाण्यातही झाल्यात. पाच कंपन्यांचे बियाणे सदोष असल्याने सीबीआय चौकशीची मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच केली. या पार्श्वभूमीवर बियाणे कंपन्या कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत हेक्टरी १६ हजारांची भरपाई देणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदर भरपाईच्या शासनघोषणेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमच आहे.‘एनडीआरएफ’ची मदत मिळणार; बाकीचे काय?केंद्राने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’च्या निकषामध्ये बदल केले. ते राज्यालाही बंधनकारक आहेत. या निकषानुसार कीड व रोगांमुळे पिकांचे ३३ टक्क््यांवर नुकसान झाल्यास हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदत केंद्रीय आपदा निवारण कोषमधून दिली जाते. पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात १८२ कोटी ६० लाख मिळणार; मात्र पीक विम्यासह बियाणे कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या भरपाईचे काय, असा शेतकºयांचा सवाल आहे.विम्याची भरपाई ही तद्दन दिशाभूलबोंड अळीच्या बाधित क्षेत्राला पीक विम्याची हेक्टरी आठ हजारांची नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले असले तरी पीक विमा उंबरठा उत्पन्नावर जाहीर होतो. त्यासाठी आता तालुका हा घटक गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणीच मिळणारी भरपाई सारखी कशी राहील, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. शासनाने विधिमंडळ अधिवेशनात केवळ वेळ मारून नेली व पुन्हा एकदा शेतकºयांची दिशाभूल केल्याचा आरोप होत आहे.