अमरावती : नगरोत्थान महाभियानांतर्गत अमरावती शहरातील तब्बल २१९ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. ११ मार्च रोजीच्या मान्यतेनुसार, आठ रस्त्यांवर १४७ कोटी ७५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. तर तत्पूर्वीच्या २० फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ७३.२० कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातून बडनेरा हद्दीतील चार रस्त्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
नगरविकास विभागाने ११ मार्च रोजी ज्या १४७.७५ कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पाला मान्यता दिली, त्यात रस्ते निर्मितीवर ११८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यातील ६ कोटी ३३ लाख रुपये नवसारी ते पाठ्यपुस्तक मंडळ ते राममोहननगर, २४.७५ कोटी रुपये नवसारीतील डॉ. पंजाबराव देशमुख को-ऑप. बॅंक ते वली चौक, १८.१० कोटींमधून अमन बोअरवेल ते कठोरा रोड असा काॅंक्रीट रस्ता, पेव्हिंग ब्लॉक, साइड ड्रेन होणार आहे. याशिवाय, ६.२५ कोटींमधून शेगाव नाका रहाटगाव, एसएसडी बंगलो ते यशस्वी अपार्टमेंट, अर्जुननगर रस्ता, १०.६४ कोटींमधून तपोवन सात बंगला ते पुलापर्यंत, १३.५७ कोटींमधून तपोवनमधील सात बंगला ते मालू ले-आऊटपर्यंतचे काॅंक्रीटीकरण केले जाणार आहे. २३.२५ कोटींमधून तपोवनमधील राजमाता कॉलनी ते आयटीआय कॉलेज रोडपर्यंतचे काॅंक्रीटीकरण केले जाईल. तर १६ कोटी ६ लाख रुपयांमधून जावरकर लॉन ते रिंगरोडपर्यंतचा काॅंक्रीट रोड पेव्हिंग ब्लॉकसह बनवला जाणार आहे. वर्कऑर्डरच्या १८ महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचे आहे.
//////
४४.३३ कोटी रुपये महापालिकेचा सहभाग१४७.७५ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास प्रकल्पासाठी १०३.४२ कोटी रुपये राज्य शासन अनुदान म्हणून देईल. तर ४४.३३ कोटी रुपये अमरावती महापालिकेचा सहभाग राहील. अर्थात एएमसीला ४४.३३ कोटी रुपये स्वहिस्सा म्हणून द्यावा लागेल. तर दुसरीकडे ७३.२० कोटींच्या मंजूर रस्ते विकास प्रकल्पासाठी ५१.२४ कोटी रुपये राज्य शासन देईल. तर २१.९६ कोटी रुपये महापालिकेला स्वउत्पन्नातून खर्च करावे लागणार आहेत.कार्यान्वयन अमरावती महापालिकेकडेया दोन्ही प्रकल्पांची कार्यान्वयन यंत्रणा अमरावती महानगरपालिका असेल. संगणकीय प्रणालीचे एकात्मिकीकरण करून त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारण्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे आदी बाबी बंधनकारक राहतील. उचित वापरकर्ता शुल्क लागू करून किमान एकूण मागणीच्या ८० टक्के वसुली करणे. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. महानगरपालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घन व ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन उचितरीत्या करणे बंधनकारक राहील. सर्व इमारतींसाठी पर्जन्य जल पुनर्भरण करावे.