पत्रपरिषद : वीरेंद्र जगताप यांचा आरोप, १४ ला धरणे आंदोलनअमरावती : राज्य शासनाने सरकारचा सन २०१३ चा भूसंपादन कायदा बाजूला ठेवत नव्याने मंजूर केलेला नागपूर- मुंबई दु्रतगती शिघ्रसंचार महामार्ग हा अमरावतीसह विभागातील तमाम शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यासाठीचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप आ.वीरेंद्र जगताप यांनी केला आहे. सोमवारी ते जिल्हा परिषदेत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.नागपूर - मुंबई हा दोन महानगरांना तासी १५० किमी वेगाने जोडणाऱ्या महामार्गाकरिता जमीन भूसंचयन अधिग्रहणाच्या कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. अमरावती विभागातील वाशिम, बुलडाणा, अमरावती जिल्ह्यांतून २ हजार ३५१ शेतकऱ्यांची पाच हजार हेक्टर जमीन २५७ किमीच्या रस्त्याकरिता घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सहभागी करून दहा जिल्ह्यांतील ३० तालुक्यांतून जाणारा रस्ता २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाने जाहीर केले. मात्र शेतकऱ्यांना दाखविलेले स्वप्न शेतकरी शेतमजुरांचे विघ्न ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने या महामार्गासाठी शेतजमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार भागीदार पद्धतीच्या प्रकल्पाकरिता बाधित शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के सहमतीची गरज असताना शासनाकडून लाभाच्या-लोभाच्या योजनांचे गाजर दाखविले जात असल्याचा आरोप तुकाराम भस्मे यांनी केला आहे. या नव्या महार्गाला समांतर पूर्वीच दोन महामार्ग उपलब्ध असताना याच दोन शहरांना जोडणाऱ्या नव्या महामार्गाची गरज काय, असे एक ना अनेक प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केले. या रस्त्याच्या शेतजमिनी अधिग्रहण करण्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही शासन अधिग्रहण, भूसंचयन करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या बरबाद करणाऱ्या शासनाच्या या धोरणाला विरोध करण्यासाठी व शेतकऱ्यांनच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून न्याय हक्कासाठी हा लढा असल्याचे जपताप म्हणाले. यासाठी विभागातील बाधित शेतकरी व शेतमजुरांच्यावतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर विशेष धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आ.जगताप, आ.अमित झनक, रणजित कांबळे, अमर काळे, राहुल बोंद्रे, हर्षवर्धन सपकाळ, जि.प.अध्यक्ष सतीश उईके, तुकाराम भस्मे, व अन्य नेते उपस्थित राहतील. पत्रकार परिषदेला जि.प. अध्यक्ष सतीश उईके, तुकाराम भस्मे, प्रमोद तऱ्हेकर, मोहन पाटील आदी उपस्थित होते.
नागपूर-मुंबई दु्रतगती महामार्ग शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणार
By admin | Updated: September 13, 2016 00:17 IST