प्रदीप भाकरेअमरावती: महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांना प्रशासक म्हणून जितका कामाचा व्याप नसेल, त्याहून कैकपटीने पालिकेचे विधी अधिकारी बिझी झाले आहेत. कुठल्याही विभागप्रमुखांच्या तुलनेत त्यांच्या कामाचा व्याप अधिकच वाढल्याने महापालिकेचे लॉ ऑफिसर ‘सो बिझी’! असे म्हटले जात असून, त्यांचा एक पाय महापालिकेत तर दुसरा न्यायालयात असल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली आहे.
महापालिकेच्या इतिहासात कधी नव्हे, ती चार चार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाली आहेत. त्या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाचा ‘से’ दाखल करताना लॉ ऑफिसर घायकुतीस आले आहेत. बाजार परवाना विभागाशी संबंधित अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असताना आता स्वच्छता कंत्राट, मनुष्यबळ कंत्राट, मल्टिप्लेक्स व शहर बसचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यावर त्यांनाच महापालिकेची भूमिका ‘से’ लेखी स्वरूपात दाखल करावयाचा असतो. चारही प्रकरणे भिन्न स्वरूपाची असल्याने त्यांना प्रत्येक प्रकरणार एक्स्ट्रा एफटर्स घ्यावे लागत आहेत. संबंधित विभागाकडून त्या प्रकरणाच्या संपुर्ण नस्ती, पत्रव्यवहार, वर्कऑर्डर, ॲग्रीमेंट व अनुषंगिक सर्व बाबींचा अभ्यास करून विधी विभागाला परिपुर्ण व न्यायालयात टिकेल असा, असा से बनविण्याची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे अन्य सर्व विभागाच्या तुलनेत शून्य उपद्रवमुल्य असलेला विधी विभाग नव्याने चर्चेत आला आहे. शहर बसचा मुद्दा देखील उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, त्यात महापालिकेने ‘से’ दाखल केल्यावर न्यायालयाने आठ दिवसात एकत्र बसून तोडगा काढण्याचे आदेश बॅंक, मनपा व कंत्राटदाराला दिले आहेत.नागपूरनंतर अमरावती न्यायालयमहापालिकेने आरंभलेल्या झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटाला नागपूर खंडपिठात आव्हान देण्यात आले. त्यात महापालिकेला से दाखल करावा लागला. उच्च न्यायालयाने ती याचिका खारिज करून लवादात जाण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर कंत्राटदारांनी लवादात जाण्यापुर्वी फायनान्सियल बिड उघडण्यास स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. तेथे देखील महापालिकेला नव्याने से दाखल करावा लागणार आहे. त्यावर ९ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.मॅनपॉवरमध्ये पुन्हा कोर्टबाजीन्यायालयीन आदेशानुसार फायनान्सियल बिड रिव्हिजिट करत महापालिकेने कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविण्याचे कंत्राट १९ एप्रिल रोजी स्थानिक गोविंदा संस्थेला दिले. मात्र, दुसऱ्यांदा दिलेल्या वर्कऑर्डरला देखील नागपूर खंडपिठात आव्हान देण्यात आले. त्यावर आयुक्त व संबंधित संस्थेला नोटीस बजावत ६ जूनपर्यंत बाजू मांडावयाची आहे. त्यात देखील विधी अधिकाऱ्याला आता ‘फ्रेश से’ दाखल करावा लागेल. मॅनपॉवरमध्ये नोव्हेंबर २०२२ पासून कोर्टबाजी सुरू झाली आहे.