नवे धोरण : पालिका हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणारअमरावती : जिल्ह्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआॅग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टीम जिआयएस) मार्फत केले जाणार आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत व ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणारा खर्च नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कोट्यवधी रूपये वाचणार आहेत. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध पायाभूत सुविधांच्या योजनांतर्गत प्रकल्पांना मान्यता देताना केंद्र शासनाकडून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जी.आय.एस. पद्धतीचा अवलंब करणे व मालमत्ता कराच्या वसुलीचे प्रमाण ८५ टक्के करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तथापि, बहुतांश नागरी संस्थांकडून या सुधारणांची पूर्तता होत नसल्याने त्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून अपेक्षित निधी मिळत नाही. या पार्श्वभूमिवर या संस्थांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कर विषयक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करून डाटा संगणकीकृत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. माहीती व तंत्रज्ञान विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक आणि नगर विकास विभागाचे दोनचे सचिव या तिघांची समिती एजन्सीची निवड करणार आहे. नगरविकासचे सचिव हे समितीचे निमंत्रक असतील.राज्यभरातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग महापालिका सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण व मॅपिंग नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत करता येईल. त्यासाठी एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही एजन्सी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करेल वरील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या सर्वेक्षणाचा खर्च नगरपरिषद संचालनालयामार्फत केला जाणार आहे. त्यानुसार आवश्यक असलेला निधी राज्य शासनामार्फत नगरपरिषद संचालनालयास दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे ही प्रणाली राबविण्यासाठी पाच वर्गातील महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींनी निधीची तरतूद केली आहे तो पूर्ण निधी वाचणार आहे. (प्रतिनिधी)
नगरपरिषदांमध्ये जीआयएस प्रणाली शासनामार्फत
By admin | Updated: August 5, 2015 00:36 IST