लोकमत विशेष
फोटो मनीष यांच्याकडून
अमरावती : शहरातील वाहतूक प्रश्न सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी पाठविलेल्या सहा पत्रांना महापालिकेने कोराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापनाबाबतची महापालिकेची उदासीन भूमिका चव्हाट्यावर आली आहे. वाहतूक पोलिसांनी या प्रश्नाबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार केला. ज्या सहा पत्रांना बेदखल करण्यात आले, तो पत्रव्यवहार अलीकडच्या काळातील आहे.
रस्ते हा महापालिकेचा, तर वाहनांचे नियंत्रण आणि वाहन कायद्याची अंमलबजावणी हा पोलिसांच्या वाहतूक शाखेचा विषय असल्याने या दोन्ही यंत्रणांकडून असे नियोजन व्हायला हवे. वाहतूक हा रस्ते आणि वाहने यांचा एकत्रित विषय आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत आणि गतिमान होण्यासाठी सर्वंकष नियोजन गरजेचे आहे. मात्र, वाहतूक हा विषय केवळ पोलिसांचा म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यातून नामानिराळी होण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणेने हातात हात घालून काम केल्यास वाहतुकीचे सुव्यवस्थापन शक्य आहे. शहरातील रस्त्यावर पिवळे पट्टे मारणे, सिग्नल व्यवस्था करणे, ती व्यवस्था सुरळीत ठेवणे, झेब्रा क्रॉसिंग, साईन बोर्ड लावणे, पार्किंग व्यवस्थेसह पार्किंग झोन, नो पार्किंग झोन, हॉकर्स झोन, नो हॉकर्स झोनची फलके उभारणे, ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, ती स्वीकारली जात नाही.
//////////
काय आहे पर्याय?
शहरातील रस्ते महापालिका तयार करते. मात्र, आजही महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) दाखविण्यात आलेले रस्ते विकसित करण्यात आलेले नाहीत. हे रस्ते वेगाने विकसित होत गेले, तर वाहनचालकांसाठी पर्यायी रस्ते उपलब्ध होऊन याचा उपयोग वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी होईल. रस्त्यांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी खर्च होणारा पैसा 'डीपी'तील रस्ते करण्यासाठी खर्च केला पाहिजे. महापालिकेचे प्राधान्य हे रस्ते विकासाला असले पाहिजे.
/////////////////
काय आहे पत्रात?
शहर वाहतूक शाखेच्या सहायक पोलीस आयुक्तस्तराहून महापालिकेला हा पत्रव्यवहार करण्यात आला. वाहन उचलून आणले की, वाहनचालक आम्हाला तेथे नो पार्किंगचे बोर्ड नव्हते. मग वाहन लावायचे तरी कुठे, असे प्रश्न विचारतात. त्यामुळे आपण आपल्या स्तरावर शहरात पार्किंग, नो पार्किंग, हॉकर्स झोन, नो हॉकर्स झोन, सायलेंट झोनची फलके लावावीत. रसत्याच्या कडेला पिवळे पट्टे मारावेत, या व अशा अन्य आनुषंगिक बाबींची पूर्तता करावी, अशी विनंती त्या पत्रांमधून करण्यात आली आहे.
////////////
८० टक्के रक्कम महापालिकेच्या खात्यात
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वाहनचालकांकडून जो कोट्यवधीचा दंड वसूल करण्यात येतो, त्या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेला वाहतूक सुधारणेसाठी दिली जाते. गतवर्षी शहर वाहतूक पोलिसांनी सुमारे एक कोटी रुपये दंड वसूल केला होता, हे विशेष.
//////