अमरावती : शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाला सहा वर्षांपासून मुहूर्त निघालेला नाही. हे प्रशिक्षण मिळाले नसल्याने हजारो शिक्षक लाभापासून वंचित आहेत. अशातच २१ जुलै रोजी प्रशिक्षणाबाबत शासनाने नवे आदेश काढले आहेत. परंतु, प्रशिक्षण नेमके केव्हा होणार याचा उल्लेख नसल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे.
प्रशिक्षण आयोजित करणे ही शासनाची जबाबदारी असताना प्रथमच प्रशिक्षणाचे शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे शासननिर्णयात नमूद केले आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन महाराष्ट्राचे प्राथमिक शिक्षक समितीने केले आहे. शिक्षक तयार असताना शासनाने प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. आता त्यासाठी शुल्क वसूल करण्याचे ठरवले आहे. ही बाब प्रचलित नियमांशी विसंगत असल्याचे शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजनेच्या शासनाला विसर पडला की काय, असा प्रश्न केला जात आहे. शासनाने किमान दिलेले आश्वासन पाळावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
बॉक्स
सहा वर्षांपासून शिक्षकांचे प्रशिक्षण नाही
शिक्षकांना नि:शुल्क प्रशिक्षण डायटमार्फत द्यावे. वरिष्ठ श्रेणीला प्रशिक्षणाची अट नसावी, तर निवडश्रेणीला पाच दिवसांचे सेवांतर्गत देण्यात यावे. २४ वर्षे सेवा झालेल्या सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रतिनिधी राजेश सावरकर यांनी सांगितले.