मिस्टर कलेक्टर, बेकायदा बोअरची चौकशी केव्हा?

संजय खासबागे । लोकमत न्यूज नेटवर्क वरूड : संत्राउत्पादक शेतकऱ्यांच्या ‘मरता क्या न करता’ या बिकट स्थितीचा गैरफायदा घेऊन ...

ठळक मुद्देवरूड तालुक्यात भूगर्भाची चाळण : ‘ड्राय झोन’मध्ये तीन हजारांवर अवैध बोअर

संजय खासबागे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवरूड : संत्राउत्पादक शेतकऱ्यांच्या ‘मरता क्या न करता’ या बिकट स्थितीचा गैरफायदा घेऊन बेकायदा बोअर खणून देणाऱ्यांनी तालुक्याच्या भूगर्भाची चाळण केली आहे. हे सर्व चौर्यकर्म अधिकाऱ्यांशी संगनमताविना पूर्ण होणे शक्य नाही. परंतु, वास्तव नाकारत महसूल यंत्रणेतील ‘टॉप टू बॉटम’ यंत्रणेने हात वर केले आहेत. तालुक्यात सर्वदूर बोअरसाठी बेकायदा खोदकाम होत असताना, आतापर्यंत एकाही अधिकाºयाने ‘आॅन दि स्पॉट’ कारवाईचे धाडस दाखविले नाही. सरकारी आदेशाला तिलांजली देत हजारो बोअर खोदल्या जात असताना, त्यांना मूकसंमती देणाºया अधिकाºयांच्या चौकशीचे धाडस, जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून विधिप्राप्त वकूब जिल्हाधिकारी दाखवतील का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.सन २००३ च्या सुमारास ड्राय झोन घोषित झालेल्या वरूड तालुक्यात १००० ते १२०० फूट खोदल्यानंतरही बोअरला पाणी लागत नाही. लाच मात्र पूर्ण घेतली जाते. तालुक्यातील विविध गावांत प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास, किती बोअर नव्याने करण्यात आल्या, वीजपुरवठा घेण्यासाठी कोणती पळवाट शोधण्यात आली, याचा अंदाज सर्वसामान्यांनाही येईल. येथे सरकारी नियम राजरोसपणे वाकवून जमिनीला हवी तेवढी छिद्रे पाडण्याचे पातक केले जात आहे. तालुक्यात तूर्तास २५ ते ३० बोअर मशीन आहेत. मान्य! मात्र त्यांच्यावर कारवाईचे काम पोलिसांचे, अशी पळवाट महसूल यंत्रणेने शोधली आहे. उभ्या असलेल्या मशीनवर कारवाई के ली जात नसेल. ठीक आहे. पण, रोज सायंकाळनंतर तालुक्यातील कुठल्या गावात ती मशीन छिद्रे पाडण्यासाठी जात आहे, हे शोधणे फारसे कठीण नाही. मात्र, मिस्टर कलेक्टर, आपली यंत्रणा गपगार झाली आहे. प्रतिबोअर ४० हजारांची लाच घेऊन येथील बागायतदारांना सुमारे १२ कोटी रुपयांनी गंडविण्यात आले आहे.बोअरची संख्या तरी कळेलतालुक्यात अनधिकृत बोअर किती, याबाबत माहिती नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांचे म्हणणे आहे. फ्लशिंगच्या ना-हरकतवर जुन्या बोअरची स्वच्छता की नवीन बोअर करण्यात आली, याबाबत जाणून घेण्यात अधिकाऱ्यांना ‘इंटरेस्ट’ नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेकायदा बोअरची चौकशी केल्यास महसूलला तारण ठेवून दलालांनी किती आणि कोठे छिद्रे पाडलीत, हे स्पष्ट होईल.महसूल अधिकाऱ्यांची पथके करतात तरी काय?अवैध बोअर शोधण्यासाठी नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्याचा सहभाग असलेली पथके आहेत. जिल्हास्तरावरून चौकशी झाल्यास ही पथके नेमकी काय करतात, आतापर्यंत किती कारवाया झाल्या, हे जनतेसमोर येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश देऊन या गोरखधंद्याचा पर्दाफाश करावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.‘तो’ माईलस्टोन ठरेल...जिल्ह्यात नवखे असतानाही आपण लोकसभेचे मतदान चोख पार पाडले. हीच धडाडी बोअरबंदीच्या १०० टक्के अंमलबजावणीकरिता वापरली, तर अधिकाºयांवर वचक बसेल, लाचखोरी आटोक्यात येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतकºयांच्या खिशातून अधिकाºयांच्या घशात जाणारा पैसा थांबेल. यंत्रणेला शेतकºयांना वस्तुस्थितीची जाणीव करुन देण्यासाठी राबविल्यास आपल्या कारकिर्दीचा तो माईलस्टोन ठरेल.