केंद्रप्रमुखांना जिल्हास्तरावर ‘कार्यप्रेरणा’ प्रशिक्षण

पर्यवेक्षकीय यंत्रणेला शिक्षणातील बदलते विचार, नियोजन व कृती कार्यक्रम अवगत करून देणे गुणवत्ता ...

गुणवत्ता विकास : पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचे होणार क्षमता संवर्धनअमरावती : पर्यवेक्षकीय यंत्रणेला शिक्षणातील बदलते विचार, नियोजन व कृती कार्यक्रम अवगत करून देणे गुणवत्ता विकासासाठी महत्वपूर्ण आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्राथमिक शिक्षणातील गुणवत्ता संवर्धनाकरिता राज्यातील सर्व केंद्रप्रमुखांना येत्या शैक्षणिक सत्रात कार्यप्रेरणा प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेद्वारा निवडक शाळांमध्ये नवनवीन उपक्रम राबविणे, विकेंद्रीत पद्धतीने तालुका व केंद्रपातळीवर प्रशिक्षण देणे, एकात्मिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, तंत्रस्नेही शाळांना प्रोत्साहित करणे आदी कार्यक्रमाची जागृती करणे, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यवेक्षीय यंत्रणेला सुलभकाची भूमिका निभवावी. यासाठी राज्यातील सर्व केंद्र प्रमुखांना जिल्हास्तरावर ‘कार्य प्रेरणा प्रशिक्षण’ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या सत्रात सर्व केंद्रप्रमुखांना जिल्हास्तरावर एक दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाला मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्यस्तरावरून स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकातील तज्ज्ञ मार्गदर्शकांद्वारा कार्यप्रेरणा प्रशिक्षणास उद्बोधन करण्यात येणार आहे. गुणवत्तापूर्ण प्रत्येक बालकांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यासाठी प्रत्येक बालकास मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभागात विविध स्तरावर पर्यवेक्षीय व संनियंत्रण यंत्रणा काम करीत आहे. यामध्ये बहुतांश घटक, स्वयंप्रेरणेने व जोमाने शाळांमध्ये सुधारणात्मक बदल घडवून मुलांची गुणवत्ता वाढ या एकमेव ध्येयाने सर्वांना सोबत घेऊन काम करीत आहेत. मात्र सर्व शाळा व सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांचा सक्रिय सहभाग व समन्वयाचा अभाव असल्याने प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दीष्ट पूर्णत: साध्य झालेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाद्वारा नाशिक व मुंबई वगळता सर्व जिल्ह्यातील केंद्र प्रमुखांना २६ जून ते ७ जुलै दरम्यान प्रशिक्षित केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)सात लाख शिक्षकांना शैक्षणिक मार्गदर्शन राज्यात १ लाख ४ हजार प्राथमिक शाळांमधून १ कोटी ६१ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी राज्यांमध्ये ४०८ गट व शहर साधन केंद्र व ६१७० समूह साधन केंद्र कार्यरत आहेत. यामध्ये कार्यरत सात लाख शिक्षकांना शैक्षणिक मार्गदर्शन केंद्रप्रमुखांद्वारा करण्यात येणार आहे.