महिनाभरात ४० कोटी खर्चाचे आव्हान

जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी अवघ्या दोन महिन्यांचा अवधी राहिला आहे. त्यातही लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे जेमतेम एक महिन्यात तब्बल ४० कोटी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर उभे ठाकले आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षात निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरत आहे.

ठळक मुद्देसदस्य राहणार वंचित : यंदाही निधी परत जाण्याची शक्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेला सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी अवघ्या दोन महिन्यांचा अवधी राहिला आहे. त्यातही लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे जेमतेम एक महिन्यात तब्बल ४० कोटी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर उभे ठाकले आहे. विशेष म्हणजे, दोन वर्षात निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरत आहे.मागील आर्थिक वर्षात पाच वर्षांतील अखर्चित असलेल्या ९५ कोटी रुपयांचा निधी शासनखाती जमा करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषद प्रशानावर ओढवली होती. २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधीपैकी विविध विभागांतील जवळपास ४० कोटींचा निधी अखर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च ही शेवटची मुदत आहे. यामध्ये सन २०१७-१८ मधील ३०-५३ या लेखाशीर्षातील ३ कोटी ३६ लाख, गट ब २ कोटी ८६ लाख, गट क ३७ लाख, गट ड १२ लाख, ग्रामीण रस्ते व मजबुतीकरणाचे ८ कोटी ३२ लाख, इतर जिल्हा मार्ग ४ कोटी ८० लाख, आदिवासी क्षेत्रातील मार्ग व पूल दुरुस्ती ३०-५४ मधील ३ कोटी ३४ लाख, ५०-५४ मधील २ कोटी ६२ लाख, क वर्ग यात्रास्थळ १ कोटी ११ लाख, जनसुविधा ५ कोटी यांसह शिक्षण, आरोग्य, महिला व बाल कल्याण, समाजकल्याण, बांधकाम विभागाकडील काही निधी येत्या मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. सदर निधी आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्च न झाल्यास हा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी निधी खर्च करण्याचे आव्हान सध्या प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. दरवर्षी पदाधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच निधी अखर्चित राहतो. तोच किता यंदाही राहिल्यास ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित राहील, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी व्यक्त केली. पदाधिकाºयांची गतीच निधी खर्चाचे भवितव्य ठरवेल.सन २०१७-१८ मधील जो निधी अखर्चित आहे, त्यासंदर्भात खातेप्रमुखांकडून माहिती घेतली आहे. त्यानुसार सर्व निधी विहित मुदतीत खर्च करण्याचे नियोजन केले. त्याप्रमाणे निधी मुदतीत खर्च होईल.- नितीन गोंडाणेअध्यक्ष, जि.प.