आरामशीन मालकांकडून अवैध वसुली सीसीएफच्या नावाखाली खाबुगिरी
अमरावती :
आरामशीनमध्ये सुरू असलेली लाकडाची अवैध कटाई रोखण्यासाठी मुख्यवनसंरक्षक (सीसीएफ) यांनी कंबर कसली आहे. मात्र, त्यांच्या नावे आरामशीन मालकांकडून अवैध वसुली करण्याचा सपाटादेखील सुरु झाला असून वरूड, मोर्शी परिसरातून मोबाईल स्कॉडने मोठी रक्कम जमा केल्याची माहिती आहे. वनपरिक्षेत्रातील अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी सीसीएफ वीरेंद्र तिवारी यांनी काही दिवसांपूर्वी बैठक घेऊन संबंधितांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार उपवनसंरक्षक नीनू सोमराज यांनी आरामशीन तपासण्याची जबाबदारी फिरते पथक (मोबाईल स्कॉड) यांच्यावर सोपविली होती.
या मोबाईल स्कॉडने परतवाडा, वरूड, मोर्शी वनपरिक्षेत्रांतर्गत काही आरामशीनची तपासणी करून १७२ टन अवैध लाकूड जप्त केले. मात्र, या कारवाईचा आधार घेत मोबाईल स्कॉडमधील वनरक्षकाने सीसीएफच्या नावे आरामशीन मालकाकडून अवैध वसुली सुरु केल्याची माहिती आहे. थातुरमातूर कारवाईचा अहवाल अधिकार्‍यांना सादर करून ज्या आरामशीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध लाकूड कटाई होते, त्या आरामशीन मालकांकडून सीसीएफला रक्कम पोहचविण्याच्या नावाने खाबुगिरीचा प्रकार सुरू झाला आहे. अवैध वृक्षतोडीला आळा बसावा हा सीसीएफचा मुख्य उद्देश असला तरी वनविभागातूनच त्यांच्या मनसुब्याला छेद देण्याचा प्रकार सुरू झाल्याचे दिसून येते. मोबाईल स्कॉडने मागील चार दिवसांत सहा आरामशीनवर कारवाई केल्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर केल्याची माहिती आहे. मात्र यादरम्यान आरामशीनवर धाडसत्रातील मोठ्या कारवायांवर पडदा टाकल्याची चर्चादेखील वनविभागात जोर धरू लागली आहे. आरामशीनवर धाडसत्र सुरू झाल्याने वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांमध्ये मोबाईल स्कॉडविरूध्द प्रचंड असंतोष उफाळून आला आहे. ही कारवाई मुख्यवन संरक्षा (सीसीएफ) च्या आदेशानुसार सुरू असल्याने मोबाईल स्कॉडचे फावत आहे. (प्रतिनिधी) मोबाईल स्कॉडच्या अधिकार्‍यांशी वाद आरामशीनवर धाडसत्र राबविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आलेल्या मोबाईल स्कॉडच्या प्रमुखांसोबत वरूड, परतवाडा, मोर्शी, चांदूर (रेल्वे) येथील वनपरिक्षेत्र अधिकार्‍यांनी वाद घातल्याची माहिती आहे. आरामशीनवर कारवाई होत असल्याने आरएफओ प्रचंड नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. अशातच मोबाईल स्कॉडची खाबुगिरी वाढीस लागल्याने आरामशीन मालकांनी आरएफओकडे तक्रारी सुरू केल्या आहेत.
वृक्षतोडीची किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया आंबा, निंब, बाभळी, महारूख आदी आडजातीचे वृक्ष तोडायचे अल्यास उपविभागीय कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, वृक्षतोडीची किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने अनेक शेतकरी, व्यावसायिक हे परवानगी न घेता वृक्षतोड करीत आहेत. त्यामुळेच अवैध वृक्षतोडीचा प्रकार वाढीस लागल्याचा सूर उमटू लागला आहे.