कार्यमुक्ती आदेशाची गहाळ फाईल अखेर गवसली

जिल्हा परिषदेच्या एका विभागातील अधिकाऱ्याला झेडपीच्या अख्त्यातीरीतीलच एका अन्य विभागांतर्गत

जिल्हा परिषद : पदोन्नत अधिकारी होणार रुजू अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या एका विभागातील अधिकाऱ्याला झेडपीच्या अख्त्यातीरीतीलच एका अन्य विभागांतर्गत डार्कझोनमध्ये मोडणाऱ्या तालुक्यात उपअभियंता म्हणून पदोन्नतीवर पदस्थापना मिळाली आहे. मात्र, अचानकरच या अधिकाऱ्याच्या कार्यमुक्तीबाबतचे फाईलच बेपत्ता झाल्याने विविध चर्चांना उत आला होता. मात्र, याबाबत लोकमतमध्ये वृत्त प्रकाशित होताच फाईल गवसली आणि प्रशासकीय कार्यवाही देखील मार्गी लागली. पदोन्नतीवर पदस्थापना मिळाल्यानंतर याअधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करण्यासाठी संबंधित विभागाने टीमप्रमुखांकडे फाईल पाठविले होते. मात्र, यापदाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याअधिकाऱ्याची कार्यमुक्ती रोखण्यासाठी जोरदार फिल्ंिडग लावल्याची चर्चा सुरू झाली. याच दरम्यान त्या अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करण्याच्या प्रशासकीय कारवाईचे फाईलही बेपत्ता झाले. ‘लोकमत’ने याबबातचे वास्तव मांडताच या फाईलचा शोध लागला आणि त्यावर पहिल्या टप्यातील प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता केवळ औपचारिकताच शिल्लक असल्याचे सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. जिल्हा परिषदेतील एका सेवानिवृत्तीला अवघे पाच महिनेच उरलेल्या शाखा अभियंत्यास काही दिवसांपूर्वीच शासनाने उपअभियंता म्हणून पदोन्नती दिली. या पदोन्नतीनंतर संबंधित अधिकाऱ्याची ड्रायझोनमध्ये येणाऱ्या तालुक्यात ृशासनाकडून रितसर नियुक्ती केली गेली. त्यानंतर संबंधित विभागातील खातेप्रमुखाने प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून याअधिकाऱ्याचे फाईल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविले होते. मात्र, हे फाईल याठिकाणी पोहोेचत नाही तोच अचानक हे फाईल काही दिवस बेपत्ता झाले. मात्र, याबाबत लोकमतमध्ये गुरूवारी वृत्त प्रकाशित होताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतली आणि फाईलचा शोध घेण्याचे फर्मान सोडले. त्यानंतर हे फाईल जबाबदार अधिकाऱ्याच्या टेबलवर येताच त्यांनी तातडीने सोपस्कार पूर्ण करून या फाईलचा निपटारा केला. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या कार्यमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे जेथे या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीवर नियुक्ती मिळाली तेथे प्रभारी म्हणून कार्यरत अधिकाऱ्याने हा पदभार काढण्यात येऊ नये, यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केले होते. मात्र, आता जि.प. प्रशासनाने पदान्नतीवरील अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करून संबंधित ठिकाणी रूजू होण्याचे आदेश देण्याची प्रशासकीय कारवाई जवळपास पूर्ण केली आहे. (प्रतिनिधी)