अमरावती : वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल देण्यास डीएमएलटीधारकांना मनाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यानुसार केवळ पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या पॅथालॉजीस्टचा वैद्यकीय अहवालच वैध मानला जाणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांपूर्वी पॅथालॉजी लॅबसंदर्भातील वेगवेगळ्या याचिकांवर निर्णय दिल्याने १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. बानुमती यांनी उत्तर गुजरात पॅरामेडिकल असोशिएशनविरूद्ध गुजरात पॅथालॉजीस्ट असोशिएशन यांच्यातील खटल्यादरम्यान झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे डिप्लोमाधारक तंत्रज्ञाचे अहवाल यापुढे अवैध ठरविले जाणार आहेत.ज्यांनी पॅथालॉजीचा पदव्युत्तर अभ्यास केला आहे एमडी, डीएनबी आणि डीएसपी यातील पदवी मिळविली आहे, ते पॅथालॉजीस्टच पॅथालॉजी चाचणी रिपोर्टवर स्वाक्षरी करू शकतील व तोच वैद्यकीय अहवाल वैध मानला जाईल. डीएमएलटी पदवीधारक केवळ तंत्रज्ञ म्हणून काम करू शकणार आहेत. विशेष म्हणजे मेडिकल कौन्सिलला नोंदणीकृत पॅथालॉजीस्ट लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणित करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याने डीएमएलटीधारकांच्या लॅबवर गंडांतर आले आहे. ते कारवाईच्या कक्षेत आल्याने डीएमएलटीधारक विरूद्ध पॅथालॉजिस्ट, असा नवा लढा सुरू झाला आहे. राज्यात सुमारे सात हजार पॅथालॉजी लॅब डीएमएलटीधारकांच्या आहेत. या निर्णयाने त्या बंद होणार आहेत. डीएमएलटीधारकांच्या लॅब बेकायदा ठरविणाºया या निर्णयाचे राज्यातील पॅथालॉजीस्टने स्वागत केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तुत्य निर्णयाने राज्यातील अनधिकृत लॅब बंद होतील, असा विश्वास आहे. संघटनेने त्यासाठी दशकभर कार्यदेशीर लढा दिला. आता राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. - डॉ. संदीप यादव,अध्यक्ष, असोशिएशन आॅफ प्रॅक्टिसिंग पॅथालॉजिस्ट अॅन्ड मायक्रो बायोलॉजिस्ट