अनधिकृत फलकांवर ‘बाजार परवाना’ची माया!

शहराचे हृदयस्थान असलेल्या राजकमल चौकात फलकबंदी असताना येथे राजरोसपणे फलके लावली जातात.

अक्षम्य दुर्लक्ष : फलकबंदीबाबत जनजागृतीचा अभाव अमरावती : शहराचे हृदयस्थान असलेल्या राजकमल चौकात फलकबंदी असताना येथे राजरोसपणे फलके लावली जातात. या अनधिकृत फलकबाजांवर बाजार, परवाना विभागाची ‘माया’ असल्याने हा नियमबाह्य प्रकार घडतो आहे. ‘राजकमल चौकात महापौर-उपमहापौरांची फलकबाजी’ असे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये झळकताच महापौर रिना नंदा आणि उपमहापौर शेख जफर यांची छायाचित्रे असलेली फलके बुधवारी काढून टाकण्यात आली. मात्र, अ‍ॅड एजन्सी वा संबंधितांना दंड ठोठावण्यात आला नाही. त्यामुळे बाजार परवाना विभागातील संबंधितांच्या अनधिकृत फलकबाजांसोबत असलेल्या स्रेहबंधाचा प्रत्यय आला आहे. ‘राजकमल चौकात फलकबंदी’ असा संदेशच लोकांपर्यंत न गेल्याने राजरोसपणे येथे रोज नानाविध फलके लागतात, असा दावा बाजार परवाना विभागाने केला आहे. या भागात बॅनर, होर्डिंग्ज दिमाखाने झळकतात. अ‍ॅड एजन्सीचे कर्मचारीच परस्पर ही फलके राजकमल वा बंदी असलेल्या अन्य ठिकाणी लावण्याची सेवा इमानेइतबारे करतात, असेही उघड झाले आहे. ‘लोकमत’ने महापौर-उपमहापौरांच्या फलकबाजीवर प्रकाशझोत टाकल्यानंतर राजकमल चौकात बुधवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा देणारे फलके लावण्यात आली. ती फलके काढून टाकण्याची वा दंड ठोठावण्याची सद्बुद्धी बाजार व परवाना विभागाला बुधवारी सुचली नाही. होर्डिंग्जही नियमबाह्य शहराला फलकांबरोबरच अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग्जचा विळखा बसला आहे. व्यावसायिक संकुले, मोठ्या इमारती आणि चौकाचौकात विना परवानगी होर्डिंग्ज उभारल्या गेले आहेत. यातील नेमक्या किती होर्डिंग्जकडे परवानगी आहे, याची माहिती बाजार व परवाना विभागाला नाही. शहरातील बहुतांश जाहिरात एजंसीज् विना परवानगी होर्डिंग्ज उभारून लाखोंचा कर बुडवित असतानाही प्रशासनाने या व्यावसायिकांविरुद्ध कुठलीही कारवाई केलेली नाही. राजकमल चौकातील अनधिकृत बॅनर्स हटविण्याचे निर्देश अधिनिस्तांना दिले आहेत. परवानगी नसलेल्या स्थळी फलक लावणाऱ्यांवर धडक कारवाई करण्यात येत आहे. राजेंद्र दिघडे, अधीक्षक बाजार व परवाना विभाग कारवाईचा धडाका हवा एखाद्या ट्यूशन क्लासधारक किंवा अ‍ॅड एजन्सीविरोधात फौजदारी नोंदवून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतल्या जाते. पुढे परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. त्यामुळे अनधिकृत फलकबाजांवर वचक राहण्यासाठी धडक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे.