अनिल कडू
परतवाडा : वन आणि वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाचे कर्तव्य बजावत असताना हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या शहीद वनअधिकारी व वनकर्मचाऱ्यांना शहिदांचा अधिकृत दर्जाच देण्यात आलेला नाही. सेवापुस्तिकेत वनशहीद म्हणून साधी नोंदही घेण्यात आलेली नाही. वनक्षेत्रातील स्थळांना त्यांची नावेही देण्यात आलेली नाहीत. दर्जा प्राप्त नसल्यामुळे अन्य विभागातील शहिदांच्या कुटुंबीयांना ज्या सवलती दिल्या जातात, जो मान-सन्मान आर्थिक लाभासह दिला जातो, तो वनशहिदांना मिळत नाही.
केंद्र शासनाच्या ७ मे २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार ११ सप्टेंबर हा राष्ट्रीय वनहुतात्मा दिन म्हणून घोषित केला गेला. केवळ या दिवशी या वनशहिदांची आठवण काढली जाते. वन व वन्यजीव विभागांतर्गत काही ठिकाणी शहीद स्तंभ उभारण्याची औपचारिकता पूर्ण केली गेली. त्यावर त्या-त्या क्षेत्रातील वनशहिदांची नावे अंकित केली गेली आहेत. या दिवसाला वनशहिदांची आठवण काढून शहीद स्तंभाजवळ पुष्पचक्र वनअधिकारी अर्पण करतात. पण, सर्व शस्त्र वनविभागाकडे उपलब्ध असूनही हवेत फायर करून सलामी दिली जात नाही.
-----
वनशहीद वनविभागाकडून दुर्लक्षित
मेळघाट वन व वन्यजीव विभागांतर्गत वनक्षेत्रातील स्थळांना जिवंत अधिकाऱ्यांची नावे देण्यात आली आहेत. यातील काही अधिकाऱ्यांची नावे वनविश्रामगृहाला वनकुटी म्हणून, तर काही पाणवठ्यांना देण्यात आली आहेत. कार्यरत वरिष्ठ वनअधिकारी या नावांचे कौतुकही करतात. पण, वनशहिदांची आठवण या अधिकाऱ्यांना येत नाही.
----------------
वनशहिदांची नावे द्या
वन आणि वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाचे कर्तव्य बजावत असतांना हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या, शहीद, वनअधिकारी व वन कर्मचाऱ्यांची नावे, वनक्षेत्रातील संरक्षण कुटीसह विश्रामगृह कक्ष, वन उद्यान व प्रेक्षणीय स्थळांना देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वनरक्षक, वनपाल संघटना, नागपूरच्या अमरावती शाखेचे अध्यक्ष पी.व्ही. बाळापुरे यांनी केली आहे. तसे पत्र बाळापुरे यांनी अमरावती वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षकांना दिले आहे.
--------------
४० लाखांचा प्रस्ताव दुर्लक्षित
वन व वन्यजिवांचे संरक्षण आणि संवर्धनाचे कर्तव्य बजावताना वनअधिकारी, वनकर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक पाठबळ मिळावे म्हणून ४० लाखाची विमा रक्कम मिळावी, याकरिता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालकांनी ९ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे एक प्रस्ताव सादर केला आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास २० लाख, तर गंभीर दुखापत झाल्यास पाच लाख विमा रक्कम मिळावी, असेही या प्रस्तावात नमूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने यात धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे. हा प्रस्ताव सादर करताना कर्नाटक सरकारने दिलेल्या विमा संरक्षणाचा उल्लेखही त्यांनी केला. पण, आजही हा प्रस्ताव दुर्लक्षित आहे.