अमरावती : शासकीय आर्थिक वर्षाचा शेवट आता काही तासांवर आला असताना शनिवारी जिल्हा परिषदेत सुटीचा दिवस असताना सर्वच विभागात मार्च एडिंगचा फिव्हर दिसून आला. या सुटीच्या आर्थिक वर्षातील कामे ३१ मार्च या शेवटच्या दिवसात कव्हर करण्यावर अधिकारी व कर्मचारी यांचा भर देत कार्यालयात ठाण मांडून कामकाज करताना दिसून आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत असतो. हा निधी दिलेल्या आर्थिक वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अनेक वेळा उपलब्ध निधी वेळेत खर्च न झाल्याने तो परत पाठवावा लागतो. शासनाचा निधी विकासाच्या विविध बाबींवर खर्च व्हावा, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तसे नियोजन सुरू असल्याचे चित्र अनेक शासकीय कार्यालयांत दिसून येते. मात्र, यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने शासनाचे योजनांच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. मात्र, दरम्यान अनेक कामांना वर्कऑर्डर मिळूनही ती कामे बाकी आहेत. तर काही कामे वेळेत पूर्ण करूनही त्याचा निधी शासनस्तरावर प्रलंबित असतो. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध विभागांमार्फत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे दिसून येते. विविध विकासकामे केलेल्या संस्था, कंत्राटदार ही कामाचे बिल वेळेत मिळावे, यासाठी शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांत चकरा मारताना दिसत आहेत. म्हणून शनिवार या सुटीच्या दिवशीही जिल्हा परिषदेतील वित्त, बांधकाम, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, समाज कल्याण, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, शिक्षण, सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन, एनआरएचएम आदी विभागांत कामकाज सुरू होते. आता मार्च एडिंगसाठी केवळ दोन दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. या दिवशीही सरकारी सुटी आहे. मात्र, मार्च एडिंगमुळे जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कंत्राटदारांची रेलचेल अधिक वाढल्याचे दिसून आले.
टेबलावरच्या फायलींना हातावेगळ्या करण्यास वेगविविध विकासकामांच्या फाइल बऱ्याचदा संबंधित विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टेबलावर पडून असतात. परिणामी, कामाची पेंडन्सी वाढते. कारण, संबंधित कर्मचारी त्या फायलींचा निपटारा लगेच करण्यासाठी फारसा पुढाकार घेत नाहीत ; पण आता मार्च संपत येत असतानाही टेबलवरच असलेल्या फाइल हातावेगळ्या करण्याच्या कामाला वेग आल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांमध्ये शनिवारी दिसून आले.