परतवाडा : वर्षानुवर्षे सामान्य शैक्षणिक संस्था म्हणून शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांना अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये परिवर्तित करून देण्याचा गोरखधंदा जिल्ह्यात सुरू झाला आहे.
राज्य शासनाच्या बंद असलेल्या नोकरभरतीवर हा जालीम उपाय गोरखधंदा करणाऱ्यांनी शोधून काढला आहे. वर्षानुवर्षे जुन्या शैक्षणिक संस्थांना ‘अल्पसंख्याक’मध्ये आणून ही नोकरभरती केली जात आहे. याकरिता चांदूर बाजार तालुक्यातील एक व्यक्ती सक्रिय आहे. ती अशा इच्छुक संस्थांशी संपर्क साधते आणि संस्थाचालकांकडून तसा प्रस्ताव करून घेते. याकरिता त्या संस्थाचालकाकडून मोठ्या रकमा ती उकळते. शिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून नोंदणी विभागासह मंत्रालयापर्यंत सर्व प्रक्रिया ती व्यक्ती पूर्णत्वास नेते. मोठ्या रकमा उकळून संस्था ‘अल्पसंख्याक’मध्ये आणल्यानंतर तेथील रिक्त असलेल्या जागांमधील काही जागा स्वत:च्या वाट्याला घेतल्या जातात. मग ती व्यक्ती आणि दोन सहकारी नोकरीच्या शोधातील युवक-युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार हेरतात. त्यांच्यासोबत मोठी बोली ठरवतात. मोठ्या रक्कमा उकळतात आणि स्वत:चा उमेदवार म्हणून संस्थाचालकांवर लादतात. यात आधी ठरल्यामुळे संस्थाचालकही त्याला नोकरी देतात. नोकरीवर लावतात. हे करून घेताना नियुक्तीपूर्वी त्या उमेदवाराचा संस्थाचालकाशी संपर्कही येऊ दिला जात नाही. संस्थाचालकाशी त्याला ते बोलूही दिले जात नाही.
अल्पसंख्याक संस्थेचा फंडा विकसित करण्यापूर्वी याच गोरखधंदा चालकाने शिक्षक अतिरिक्त असताना, पदभरतीला शासनाकडून बंदी असताना, काही शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून पदभरती करुन घेतली आहे. यात संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी कार्यालय आणि मंत्रालयातील इच्छुक मंडळी गुंतली आहेत.
सध्या जिल्ह्यातच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरही सदर व्यक्तीने जाळे विणायला सुरुवात केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांशी जवळीक असल्याचा देखावाही ती उभा करीत आहे. यादरम्यान मोठ्या रकमा घेऊन नोकरी लावून दिलेल्यांपैकी काही लोक आज अडचणीत आले आहेत. संस्थाचालकांवरही नियुक्तीची काही प्रकरणे शेकत आहेत.
चौकशीची मागणी
वर्षानुवर्षे शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत ज्या संस्था अलीकडच्या दोन-तीन वर्षात ‘अल्पसंख्याक’ झाल्या आहेत, त्यांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शिक्षणक्षेत्रातूनच होत आहे. हा असा गोरखधंदा चालविणाऱ्याच्या मुसक्या आवळून शिक्षण विभागातील संबंधित यंत्रणा आणि झालेल्या पदभरतीचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगारांकडून केली जात आहे.