विविध मागासवर्गीय संघटनांची मागणी
चांदूर बाजार : राज्य शासनाने ७ मे रोजी एक शासन निर्णय जारी करून, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संविधानिक ३३टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. शासनाच्या या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी महासंघाने २० मे रोजी आक्रोश आंदोलन पुकारले होते. त्या अनुषंगाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील कायम ठेवण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात विविध मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन राज्य शासनाने मागासवर्गीयांचे आरक्षणाविरोधात काढलेला आदेश त्वरीत रद्द करावा. तसेच मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संविधानिक आरक्षण कायम ठेवावे अशी मागणी केली आहे. तहसिल कार्यालयात सदर निवेदन सादर करतांना डी.आर.सवई, एस. आर. कारसकर यांचे सह गजानन दाते, कैलास गुळसुंदरे, निलेश ढगे, पंकज चव्हाण, सुमेध सोनोने, अखिल चक्रे, संगिता तांडील, अभय आठवले, एस.यु.ससाणे, गजानन फुके, एस.डी.राजस, डी.एन.दलाल, नंदकिशोर पावडे इत्यादी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.