अमरावती : राज्यभरात मागील एप्रिल महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निवडणूक खर्च प्रशासनाने नील केला. मात्र, त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये झालेली विधानसभा निवडणूक निर्विघ्र पार पडली. या निवडणुकीत झालेल्या खर्चापोटी निवडणूक आयोगाने ७ कोटी २२ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ज्यांना पैसे देणे आहे त्याबाबत संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव न आल्यामुळे हा निधी पडून आहे. आक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यात आठ विधानसभा मतदारसंघांत निवडणुका घेण्यात आल्यात. यासाठी निवडणुकीच्या कामासाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रशासनाला निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने सुमारे ७ कोटी २२ लाख रुपये मतदान खर्च म्हणून उपलब्ध करुन दिले होते. त्यापैकी २ कोटी ४३ लाख ८७ हजार रुपयांचा निधी विविध मतदारसंघांत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना वितरित करण्यात आला. यामध्ये मतदान केंद्रावरील तयारी, साहित्यावरील खर्च, मतदान प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, वाहन, वाहनांचे डिझेल, कार्यालयीन खर्च, टेशनरी, मंडप भाडे, खुर्च्या टेबल, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य सामग्री, प्रिंटिंग, झेरॉक्स, व्हिडीओ शुटींग, जेवण, नाश्ता अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी हा निधी यापूर्वी पार पडलेल्या निवडणुकीदरम्यान आयोगाकडून वेळेवर उपलब्ध होत नव्हता. मात्र लोकसभेच्या एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने ज्यांची यामध्ये मदत घेतली त्या कंत्राटदार व विविध कामांचा सुमारे ९ कोटी ३६ लाख रुपयांचा सर्व खर्च नील केला आहे. मात्र विधानसभेसाठी वरील साहित्य व यंत्रणांची घेण्यात आलेली मदत, ठेकेदारांची देणी, व्हिडीओ शुटींग व प्रशासकीय झालेल्या खर्चासाठी निवडणूक आयोगाने ७ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. परंतु हा निधी उपलब्ध झाल्यानंतरही संबंधित आठही मतदारसंघांच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून खर्चाबाबतच्या मागणीचे प्रस्तावच आले नसल्याने हा निधी तसाच पडून आहे. मात्र ज्यांना प्रशासनाकडून पैसे घेणे आहेत त्यांना आपल्या पैशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. (प्रतिनिधी)
लोकसभा नील, विधानसभेची उधारी बाकी
By admin | Updated: November 23, 2014 23:11 IST