पशुवैद्यक अधिनियम कायदा रद्द करण्याची मागणी
अमरावती : अस्तित्वात असलेल्या सेवा प्रवेश नियमात पदविका प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांसाठी पदोन्नतीचा कोटा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे पदाचे सेवा प्रवेश नियम करताना समितीत संघटनेला स्थान मिळावयास हवे, परंतु त्याला राजपत्रित संघटनेच्या विरोधामुळे स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ही स्थगिती उठविण्यात यावी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सेवा प्रवेश नियमानुसार १९८४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी, यासह विविध ११ मागण्यांसाठी पशुधन पदविकाधारक रस्त्यावर उतरले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी नुकतेच शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींकडे निवेदन देऊन न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय पशुवैद्यक कायदा १९८४ चे महाराष्ट्रात उल्लंघन होत असल्याने पदविकाधारक पशुवैद्यकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. पशुसंवर्धन विभागातील पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने व मागण्या मान्य होत नसल्याने जिल्ह्यातील पशुधन पदविकाधारकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. त्यामुळे १९८४ च्या कायद्यात बदल करण्याचा पदविकाधारकांना शासकीय विभागात रोजगाराची संधी देण्यात यावी. पदविकाधारकांना १९७१च्या कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात यावे, पशुवैद्यकीय श्रेणी-२ चे अपग्रेड करून श्रेणी-१ बंद करावी तसेच आयुक्त कार्यालयाकडून तीनदा भरती काढून न भरलेल्या पदांवर निर्णय घेण्यात यावा. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत जिल्हा परिषद पशुसंवर्धनचे सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी. पशुसंवर्धन पशुधन युवकांना दहा लाख रुपये कर्ज पशुपालन किंवा डेअरी व्यवसायासाठी देण्यात यावे. गाव तेथे पशुसेवक ही संकल्पना राबवावी आदी मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करून कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा पशुधन पदविकाधारक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष हरिराम भांडे, उपाध्यक्ष संदीप सुशीर, सचिव गजानन रेवस्कर, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल चाहाकार, लक्ष्मीकांत शिंगणे, राजेश घाडगे, अतुल कावरे, जितेंद्र निचळ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.