नोटीस बजावली : आयुक्तांच्या बैठकीनंतर ठरेल कारवाईची दिशाअमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीसाठी पुढील आठवड्यात जोरदार कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने चालविली आहे. एलबीटी दर फरकाची रक्कम भरण्यात यावी, याकरिता व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. कर भरण्याचा अवधी आठ दिवसाचा असून त्यानंतर ठोस कारवाई केली जाणार आहे.कापड, साखर, तेल, कच्च्या मालाची आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना २१ महिन्यांच्या एलबीटी फरकाची रक्कम भरण्याच्या नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. या नोटीशींनी व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. दुसरीकडे राज्य शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार एलबीटी वसुलीचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नाही, हे वास्तव आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांसाठी अभयदान योजना लागू करण्याची घोषणा केली. या योजनेत एलबीटी सक्तीने वसूल करता येणार नाही. तसेच दंडात्मक किंवा प्रतिष्ठानांना टाळे, बँक खाती सील करता येणार नाही, हे अपेक्षित आहे. मात्र शासनाने केवळ घोषणा केली. निर्णयाचे आदेशपत्र प्राप्त झाले नसल्याने प्रशासनाला एलबीटी वसूल केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र आहे. यात केवळ व्यापारी संभ्रमावस्थेत असून एलबीटी भरला नाही तर महापालिका कारवाई करते. तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी एलबीटीवरुन हात वर केल्याचे चित्र आहे. १ जुलै २०१२ ते १ एप्रिल २०१४ या दरम्यान एलबीटी फरकाची रक्कम वसूल करण्याची आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी कृतिआराखडा तयार केला आहे. प्रारंभी ज्या व्यापाऱ्यांनी कराचा भरणा केला नाही त्यांना नोटीस देऊन अवगत केले जात आहे. निर्धारित कालावधीत एलबीटी भरला गेला नाही तर ती रक्कम कोणत्या नियमानुसार वसूल करावी, याचे नियोजनदेखील प्रशासनाने केले आहे. त्याकरीता केवळ आठ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. काही प्रतिष्ठांनानी विवरणपत्र सादर केले नसल्याने अशाविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित आहे. एलबीटी विभागाला केवळ आयुक्त सुटीवरुन परत येण्याची प्रतीक्षा आहे. एलबीटी फरकाची रक्कम भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे व्यावसायीक संघटना आमदार, खासदारांच्या पायऱ्या झिजवीत असल्याचे दिसून येते. एलबीटी कराची रक्कम वसूल करण्यासाठी सुमारे पाचशे व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
एलबीटी वसुलीला वेग येणार
By admin | Updated: April 23, 2015 00:01 IST