१ आॅगस्टपासून एलबीटी होणार हद्दपार

राज्य शासनाच्या घोषणेनुसार १ आॅगस्टपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) महापालिकांमधून हद्दपार होणार आहे.

अधिसूचना जारी : ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढालीवर कायमअमरावती : राज्य शासनाच्या घोषणेनुसार १ आॅगस्टपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) महापालिकांमधून हद्दपार होणार आहे. त्यानुषंगाने शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीच वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी महापालिकेला आर्थिक चिंता सतावते आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव गो.आ. लोखंडे यांच्या स्वाक्षरीने गुरुवार २३ जुलै रोजी अधिसचूना जारी करुन राज्यातून एलबीटी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जुलै २०१२ पासून सुरु झालेला एलबीटी कर ३१ जुलै २०१५ रोजी महापालिकांमधून संपुष्टात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने अन्यायकारक एलबीटीतून व्यापाऱ्यांना मुक्ती मिळवून देण्याची घोषणा केली होती.अमरावती : एलबीटी हटणार किंवा नाही? याबाबत व्यापारी संभ्रमात होते. याच काळात एलबीटीला पर्याय म्हणून नवी कर प्रणाली कोणती लागू करावी, याविषयी शासन स्तरावर मंथनदेखील झाले. एलबीटी बंद केल्यानंतर महापालिका उत्पन्नाचे साधन कोणते? एलबीटी तुटीची रक्कम कोठून अदा करावी, अशा विविध मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चर्चा करून मागील अर्थसंकल्पात एलबीटीची तूट भरुन काढण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने करुन ठेवली होती. राज्यातील महापालिकांचा विचार केला तर हे ३ हजार कोटी रुपये तोकडे आहेत. तथापि शासनाने एलबीटी हद्दपार करणार ही निवडणूक काळात केलेल्या घोषणेची पुर्तता होण्यास केवळ आठ दिवसांचा कालावधी असताना शुक्रवारी शासनाने अधिसूचना काढून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला आहे. परंतु नियम १७ मध्ये उपनियम (१) मध्ये खंड (ख) नुसार ज्या व्यापाऱ्यांच्या खरेदी किंवा विक्रीची उलाढाल १ एप्रिल २०१५ रोजी सुरु होणाऱ्या आर्थिक वर्षापूर्वीच म्हणजेच १ एप्रिलपूर्वी ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल असे व्यापारी एलबीटी नोंदणी करु शकतात. तसेच आयुक्त अथवा एलबीटी विभागाला वाटेल त्यानुसार सविस्तर तपासणी करुन नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. अधिसूचनेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करुन तसा अहवाल शासनाला कळविण्याचे कक्ष अधिकारी सु.उ. राठोड यांचे निर्देश आहेत. एलबीटी बंदच्या निर्णयामुळे अमरावती महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या हितासोबतच शासन तिजोरीवर भार पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्य शासन लोकाभिमुख असल्याचे सिद्ध झाले आहे.- प्रवीण पोटे, पालकमंत्री, अमरावती.५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढालीवर एलबीटी कायम ठेवून इतरांना त्यातून मुक्ती मिळाली आहे. या निर्णयाचा ‘ड’ वर्ग महापालिकांना न्याय मिळेल. मध्यममार्ग शोधून शासनाने व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला.- सुनील देशमुख, आमदार, अमरावती.एलबीटी रद्द करताना व्यापाऱ्यांची केलेली विभागणी अन्यायकारक आहे. त्यासंदर्भात प्रदेशाध्यक्ष मोहन गुरनानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन एलबीटी संपूर्णत: रद्द करण्याची मागणी करतील.- सुरेश जैन, अध्यक्ष, चेंबर्स आॅफ कॉमर्स.