अमरावती : गावांगावांत पूर्वीपासूनच लोकसहभागातून सुरू असलेली पाणंद रस्ते योजना स्वत:च्या नावाने खपवून पालकमंत्री प्रवीण पोटे हे सामान्यजन, गावकरी आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा थेट आरोप धामणगाव रेल्वे मतदारसंघाचे आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी केला. ‘लोकमत’ला दिलेल्या सदिच्छा भेटीत ते बोलत होते. पाणंद रस्ते निर्मितीची योजना यशस्वीपणे जिल्हाभरातील अनेक गावांमध्ये राबविली गेली आहे. माझ्या मतदारसंघात मांडवा, दिघी, सोनेगाव, राजुरा बग्गी या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणंद रस्ते यापूर्वीच निर्माण केले गेले. इतरही आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात ही योजना निर्णायकरित्या राबविली आहे. लोकवर्गणीतून पाणंद रस्ते निर्माण केले जातात. गावकरी, शेतकरी त्यासाठी राबराब राबतातही. लोकांनी गोळा केलेल्या निधीइतकीच रक्कम पालकमंत्र्यांनी दिली असती तर त्यांचा सहभाग असल्याचे म्हणताही आले असते. पालकमंत्र्यांनी या योजनेसाठी स्वत:कडून वा शासनाकडून एक रूपयाही दिला नाही. दिला असेल तर त्यांनी तो सिद्ध करुन दाखवावा. तसे सिद्ध झाल्यास मी आमदारकी सोडायला तयार आहे. कष्ट सामान्यांनी उपसायचे. घाम शेतकऱ्यांनी गाळायचा. नाव मात्र पालकमंत्र्यांनी स्वत:चे मोठे करायचे, ही तर फसवणूकच, असे बोचरे वार जगताप यांनी केले. केवळ घोषणाकाही महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री नांदगावच्या गोडाऊनचे उद्घाटन करण्यासाठी आले होते. दहा दिवसांत एमआयडीसीचे भूमिपूजन करण्यासाठी येईन, असे वचन त्यांनी नागरिकांना जाहीरपणे दिले होते. अनेक महिने उलटले; पण पालकमंत्री आलेच नाहीत. येणार कसे ? पाणी, वीज, भूखंड यांची व्यवस्थाच नसताना एमआयडीसी सुरू होईल कशी? उद्योग खात्यातील अज्ञान आणि केवळ घोषणाबाजी यातून अधोरेखित होत असल्याचे जगताप म्हणाले. पर्यटनासाठी ५०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली होती. त्यांनी पाच कोटी रूपये तरी उपलब्ध करुन दिल्याचे दाखवावे. आ.अनिल बोंडे यांनी मोर्शीत विकसित केलेले वनोद्यान, माझ्या मतदारसंघातील मालखेड पर्यटनक्षेत्र यासारखे पालकमंत्र्यांनी कुठलेही एक स्थळ पाच वर्षांत विकसित करुन दाखवावे, असे आव्हान जगताप यांनी दिले. राज्यमंत्र्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत चार कार्यकारी अभियंत्यांना प्रत्येकी २० कोटी रुपये पूर्वी मिळायचे. यावर्षी केवळ पाच कोटी रुपये प्रत्येकी मिळू शकले. सकारात्मक राजकारणाचा भाग म्हणून मी पालकमंत्र्यांना फोनही केला होता. अभ्यासच नसल्याने मिळणारे पैसेही ते राखू शकले नाहीत, असा संताप जगताप यांनी व्यक्त केला. पर्यावरण खाते पालकमंत्र्यांकडे आहे. गिट्टी खदानीसाठी १५ ते २० नियम पाळणे आवश्यक आहेत. एकाही अटीचे पालन होत नाही. तेथे डस्ट उडते. ती रोखण्यासाठी हवेत स्प्रिंक्लर्सने पाणी फवारावे, असा नियम आहे. झाडे लावणे आवश्यक आहे. पक्के रस्ते बांधणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील गिट्टी खदानांवर यापैकी एकाही नियमाचे पालन होत नाही. प्रदूषण निर्मिती आणि महसूल वसुली इतकाच एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. या खात्याचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात हप्ते गोळा करतात. ते कुणाला पोहचविण्यासाठी, असा गंभीर प्रश्नही आ. जगतापांनी उपस्थित केला. पर्यावरण, उद्योग राज्यमंत्री असलेल्या पोटे यांनी ठाणे जिल्ह्यात धाडी टाकल्या. पुढे त्या धाडींचे काय झाले? सदोष उद्योग बंद झालेत का? झाले नसतील तर या शासकीय धाडीचा काय अर्थ काय काढावा, असा आमदार जगताप यांचा ना.पोटेंना सवाल आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, वाळू माफियांचा सहभाग !पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या तोंडी सूचनांनुसार जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी अवैध विटाभट्टीचालक, रेतीचोर, अवैध मुरुम वाहतुकदार यांना त्यांच्या-त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते निर्मितीसाठी दम भरला. प्रत्येकाने आपापल्या परीने साहित्य आणून टाकले. जेथे असे घडले तेथे रस्ते निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. जेथे अवैध मंडळींची मदत मिळाली नाही तेथील रस्ते पूर्वीप्रमाणेच आहेत. काही गावांमध्ये गावकऱ्यांनी तलाठी, शिक्षक, वायरमन, ग्रामसेवकांच्या मदतीने लोकनिधी गोळा केला खरा; परंतु त्यात कुठलीही शासकीय मदत नसल्याने पाणंद रस्ते निर्माण होऊ शकले नाहीत. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात या रस्त्यांचा उल्लेख झाला असला तरी कुठल्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असा दावा वीरेंद्र जगतापांचा आहे.- तर चर्चेसाठी तयार व्हा! पालकमंत्र्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण, खनिकर्म आणि उद्योग यापैकी एकाही खात्याचा अभ्यास नाही, असा खुला आरोप जगताप यांनी केला. स्वभूमिकेचे समर्थन करताना, पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या चारही खात्यांपैकी कुठल्याही मुद्यावर अधिकाऱ्यांविना माझ्याशी चर्चा करून दाखवावी, असे आव्हानच जगताप यांनी पोटे यांना दिले.
श्रम शेतकऱ्यांचे, श्रेय पालकमंत्र्यांचे !
By admin | Updated: April 28, 2016 00:01 IST