जनसुविधा योजना मंजुरीच्या जोखडात

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) जनसुविधा ग्रामपंचायत विशेष अनुदान २०१७-१८ च्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या नियोजनातून २१० कामांची यादी झेडपी सभेच्या मान्यतेने जिल्हा प्रशासनाकडे मार्च महिन्यात पाठविण्यात आली आहे. मात्र, या कामांना अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडून हिरवी झेंडी मिळाली नसल्याने जनसुविधा योजना मंजुरीच्या जोखडात अडकली आहे.

ठळक मुद्देमान्यतेची प्रतीक्षा : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीकडे लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) जनसुविधा ग्रामपंचायत विशेष अनुदान २०१७-१८ च्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या नियोजनातून २१० कामांची यादी झेडपी सभेच्या मान्यतेने जिल्हा प्रशासनाकडे मार्च महिन्यात पाठविण्यात आली आहे. मात्र, या कामांना अद्याप जिल्हा नियोजन समितीकडून हिरवी झेंडी मिळाली नसल्याने जनसुविधा योजना मंजुरीच्या जोखडात अडकली आहे.जनसुविधा ग्रामपंचायत विशेष अनुदानासाठी ५ कोटी ५५ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त झाली होती. यामधील ५५ लाख ५० हजार रुपये मागील जुनी, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर वितरित करण्याकरीता प्राप्त झाले होते. यापैकी १ लाख ५७ हजारांची रक्कम जिल्हा परिषदस्तरावर अखर्चित असून, सदर रकमेसह ५०१.३५ लाख रुपये अनुदान २०१७-१८ चे नियोजन करण्यात आले असून, ५०१.५७ च्या दीडपट म्हणजेच ७५२.३५ लाख रुपयांच्या नियोजनाकरिता जिल्हा परिषदेला ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेले १०३३ कामे व ५०.८८ लक्षच्या कामांचे संकलित प्रस्तावास जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०१८ च्या अन्वये १४ पंचायत समिती अंतर्गत २१० कामांचे ८ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या विकासकामांना सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. २१ ला मंजुरी दिली. त्यानुसार जनसुविधेच्या कामांना मंजुरीचा प्रस्ताव झेडपीने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला आहे. मात्र, अद्याप जिल्हा नियोजन समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसल्याचे जनसुविधेच्या मान्यतेची प्रतीक्षा जिल्हा परिषद सदस्यांना लागली आहे.जनसुविधेतील २१० कामासाठी सुमारे ८ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव डीपीसीकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही परिणामी कामे सुरू करता येत नाही. त्यामुळे या प्रस्तावास त्वरित मंजुरी द्यावी- नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद