चार लाखांची नोटीस : आयुक्त सकारात्मकअमरावती : तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी 'जे अॅन्ड डी मॉल'च्या विकसकाला पाठविलेली ५४ लाख ५४ हजारांच्या नोटीसला आव्हान मिळल्याने विद्यमान यंत्रणने या विकसकाला ४ लाखांची नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुडेवारांनी बोलविलेल्या नोटीस विरोधात नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्यावर शासन जो काही निर्णय देईल, त्याला अधीन राहून ५४ लाखांऐवजी सुमारे ४ लाख २० रुपयांची नोटीस पाठविण्यात यावी, यावर यंत्रणेकडून शिक्कामोर्तब झाले आहे. १ जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीत भाडे रक्कम आपण भरल्यास तयार आहोत, असे पत्र एस.नवीन बिल्डर्स या विकसकांनी महापालिकेत दिले. मागील आठवड्यात दिलेल्या या पत्यावर विद्यमान आयुक्तांनी नियमित भाडे रकमेचा भरणा करून घेण्याला हिरवी झेंडी दिली. राज्य शासनाने ५४ लाख ५४ हजार रुपयांची नोटीस वैध ठरविल्यास ती रक्कम भरावी लागेल. तो निर्णय बंधनकारक राहील, अशा अटी शर्तींवर 'जे अॅन्ड डी मॉल'च्या विकसकाला आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. १ जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१६ या कालावधीसाठी या विकसकाकडून महापालिकेला १२ लाख रुपये द्यायचे आहे. यातील ८ लाख रुपये आधीच भरणा केल्याने ५४ लाखांच्या ऐवजी एस. नवीन बिल्डर्स यांना आता केवळ ४ लाख रुपये भरायचे आहेत. (प्रतिनिधी)मनपाचे आर्थिक नुकसान विकसकाने मुदतीच आत बांधकाम पूर्ण केले नाही व करारापेक्षा अधिक जागा वापरुन गाळेधारकांना कमी क्षेत्रफळाचे गाळे देण्यात आले. तसेच वेळोवेळी नकाशामध्ये बदल केल्याने न्यालयात प्रकरण दाखल झाले. त्यामुळे भाडेपोटी मिळणारी रक्कम न मिळाल्याने मनपोच आर्थिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमिवर तत्कालीन आयुक्त डोंगरे यांनी भाडे रकमेत विकसकाला दिलेली सूट चंद्रकांत गुडेवार यांनी रद्द केली होती व त्यानंतर ५४.५४ लाख रुपयांची नोटिस पाठविण्यात आली होती. २१ एप्रिलचा आदेश जे अॅन्ड डी मॉल संकुलामधील दुकानाची थकीत भाड्याची रकमेचा त्वरित भरणा करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून एस.नवीन बिल्डर्सला २१ एप्रिल २०१६ ला नोटीस देण्यात आली. यात ५४ लाख ५४ हजार ५१२ रुपये पत्र मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत बाजार व परवाना विभागात जमा करावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. गुडेवारांकडून सूट रद्दजे अॅन्ड डी मॉलच्या एस.नवीन बिल्डर्स (जेव्ही) यांना ४ जुलै २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत दिलेली सूट तत्कालीन आयुक्तांनी रद्द केली होती व त्याअनुषंगाने करारनाम्यानुसार सन २०११-१२ ते मार्च २०१६ पावेतोचे कालावधीची भाडेपोटीची रक्कम ५४,५४,५१२ रुपये काढण्यात आली होती. गुडेवारांच्या या कारवाई विरोधात एस. नवीन बिल्डर्स यांनी शासनाकडे दाद मागितली आहे. १ जानेवारी १५ ते मार्च १६ या कालावधीत रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे पत्र विकसकाकडून मिळाले. त्यानंतर शासन निकालाच्या अधीन राहून सुमारे ४ लाख रुपयांच्या भाड्यासाठी नोटिस पाठविण्यात येत आहे. - राजेंद्र दिघडे, अधीक्षक, बाजार व परवाना विभाग तत्कालीन आयुक्तांनी चुकीचे मार्किंग केले होते. त्यांच्या निर्णयावर नगर विकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. नियमित भाडे भरल्यास तयार असल्याचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. - नवीन चोरिडया, विकसक, मे. एस. नवीन बिल्डर्स तत्कालीन आयुक्तांच्या नोटीसला नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्यामुळे त्या आधीच्या आयुक्तांचा आदेश वैध ठरतात. नगर विकास विभागाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून थकीत रकमेच्या भरणा करण्यासाठी नोटीस पाठविली जाईल. - हेमंत पवार, आयुक्त,महापालिका
'जे अॅन्ड डी' मॉलधारक, महापालिकेत ‘तडजोड’ !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2016 00:04 IST