जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्यावर अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

विधान मंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बढती बदली

 अमरावती : विधान मंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बढती बदली पदोन्नत्या व नोकरभरती या विषयाची नाड पकडून जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्यावर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अनुसूचित जाती कल्याण समिती मंगळवारी जिल्ह्यात दाखल झाली. या समितीने दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषदेतील चौदाही विभागाच्या आस्थापना विभागाचा बारकाईने आढावा घेतला. प्रशासकीय सेवेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या, बढती, आरक्षण व रिक्त पदांचा आढावा समितीने तब्बल तीन तासपर्यंत घेतला. आढाव्यात चौदाही विभागाच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या मुद्यावर आरोग्य, शिक्षण, कृषी, महिला बालकल्याण व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. बैठकीत काही अधिकाऱ्यांनी समितीला चुकीची माहिती दिल्याने या अधिकाऱ्यांना समितीच्या सदस्यांनी खडेबोल सुनावल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ज्या कर्मचाऱ्यांची वैधता प्रमाणपत्रे अवैध ठरविली आहे त्यांना सेवेतून कमी करणे गरजेचे असतांना अशा कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचारी प्रशासनाने कमी करण्याची कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयात गेल्याचे अनेक प्रकरणे जिल्हा परिषदेत आहेत. नेमक्या याच मुद्यावर समितीने अधिकाऱ्यांना जाब विचारुन उत्तर मागविले असल्याची माहिती आहे. दुपारी ३ वाजता समितीने आस्थापना विभागाचा आढावा घेऊन एक तासाच्या ब्रेकनंतर पुन्हा ही समिती विकास कामांचा व इतर बाबींचा आढावा घेणार आहे. या समितीत १५ आमदारांपैकी केवळ पाचच आमदारांनी हजेरी लावली होती. हे विशेष. उर्वरित समिती सदस्य मात्र अद्यापही शहरात पोहचले नव्हते. जिल्हा परिषदेच्या आढाव्यानंतर ही समिती महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेणार असल्याची माहिती आहे. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे सर्व खातेप्रमु, आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, जातपडताळणी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)