अमरावती/ संदीप मानकर
अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात समाविष्ट तीन मोठे, नऊ मध्यम व ९० लघु प्रकल्पांतून जून २०२० अखेर १ लाख ६० हजार ७६ हेक्टरचा रबी समतुल्य भौतिक अनुशेष असल्याची बाब जलसंपदा विभागाच्या अहवालातून समोर आली आहे.
शासनाने जेव्हा पश्चिम विदर्भामध्ये सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याकरिता अनुशेष निर्मूलन आरखडा तयार केला तेव्हा जून २०१२ अखेर २ लाख ३४ हजार ०१ हेक्टरचा रबी समतुल्य भौतिक अनुशेष शिल्लक होता. जून २०२० अखेर एक मोठा व ५४ लघु प्रकल्प पूर्ण झाले. जून २०१२ ते जून २०२० पर्यंत नऊ वर्षांत कार्यक्रमात समाविष्ट १०२ प्रकल्पांतून ७३,२५३ हेक्टर रबी समतुल्य अनुशेष दूर झाला. उर्वरित कार्यक्रमातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी जून २०२५ पर्यंत पूर्ण प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे मत होणार असल्याचे विश्वास जलसंपदा विभागाच्या तज्ज्ञांचे व्यक्त केला आहे.
बॉक्स
२३,६२४ कोटी प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत
सदर प्रकल्पातून पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा बॅकलॉग भरून निघणार आहे. त्याकरिता १०२ प्रकल्प सिंचन निर्मूलन कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत ही २०१९-२० मध्ये २३ हजार ६२६ कोटी झाली झाली आहे. मार्च २०२० अखेर सदर प्रकल्पावर १४,८२३ कोटींचा खर्च झाला आहे. १ एप्रिल २०२० पर्यंत उर्वरित रक्कम ही ८८०१ कोटी एवढी आहे.
बॉक्स :
जून २०२१ पर्यंत २१,८४२ हेक्टरचे सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट
सदर सिंचन निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा येथील २६ प्रकल्पांतून सूक्ष्म नियोजनासाठी घेण्यात आले आहे. यामध्ये २२ प्रकल्पांतून २१,८४२ हेक्टरचे सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १६ प्रकल्प हे पूर्णत्वाचे उद्दिष्ट असून, १० प्रकल्प हे अंशत: पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जलसंपदा विभागाने नियोजन केले आहे. १४ प्रकल्पांतून ११०.२३ दलघमी पाणीसाठ्याचे उद्दिष्ट आहे.
बॉक्स
असा होत गेला विलंब
सुरुवातीला २०१२ मध्ये सिंचन निर्मूलनाचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला होता तेव्हा २०१५ पर्यंत सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, ते वेळीच पूर्ण न झाल्याने त्यानंतर २०१८, नंतर २०२०, त्यापुढे २०२२ व आता २०२५ पर्यंत नियोजन करण्यात आले आहे.
बॉक्स:
ही आहेत प्रकल्प रखडल्याची कारणे
वेळीत भूसंपादन, पुनर्वसन, वनविभागाची व पर्यावरणाची मान्यता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) निधीचा विलंब अशा अनेक कारणांमुळे प्रकल्प रखडले. त्यामुळे सिंचन अनुशेष दूर झाला नाही.
कोट
जून २०२१ पर्यंत २६ प्रकल्पांतून २१ हजार हेक्टर सिंचन निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यातून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मदत होईल.
- आशिष देवगडे, मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), अमरावती