रेती वाहतुकीसाठी इन्व्हॉईस क्रमांक

अमरावती जिल्ह्यातील १२१ रेतीघाटांच्या ई-निविदा अटी शर्तीमध्ये रेतीघाट लिलावधारकांना जखडून ठेवले आहे.

ठळक मुद्देनवे धोरण : जिल्ह्यातील १२१ रेतीघाटांची ई-निविदा प्रक्रिया

आॅनलाईन लोकमततिवसा : अमरावती जिल्ह्यातील १२१ रेतीघाटांच्या ई-निविदा अटी शर्तीमध्ये रेतीघाट लिलावधारकांना जखडून ठेवले आहे. यात रेतीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडे वैध इन्व्हॉईस नंबर महत्त्वाचा आहे. हा नंबर नसल्यास किंवा त्याची मुदत संपल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांना आढळल्यास रेती उपसा अवैध समजून वाहनचालकाविरूद्ध कारवाई केली जाणार आहे.रेतीघाटातील वाळू उपसा करून त्याचे वाहनातील परिमाण, वाळू गटाचे नाव, वाहन क्रमांक, कुठून कुठे जाणार, या दोन ठिकाणामधील अंतर आदीचा तपशील असलेला एसएमएस संबंधित क्रमांकावर प्राप्त झाल्याशिवाय लिलावधारकाच, त्या वाहनास वाळूची वाहतूक करता येणार नाही, याशिवाय वाहतूक केल्यास, तसेच मुदत संपल्यावर वाहतूक केल्यास, ती अवैध ठरवून कायद्यान्वये कारवाई केली जाणार आहे. रेती घाट धारकाने नोंदनीकृत मोबाईलद्वारे एसएमएसद्वारे प्रणालीस कळविलेल्या परिमाणापेक्षा अधिक वाळूचे वहन होत असल्यास वाळूसाठी नियमानुसार दंडात्मक व मोटर वाहतूक कायद्यान्वये वाहनावर कारवाई केली जाणार आहे.सक्शन पंपाद्वारे वाळूचा उपसा करता येणार नाही. यासाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. ज्या नदीवर पूल आहेत त्या पुलाच्या स्तंभाचे १०० मीटरपर्यंत उपसा करता येणार नाही. अस्तित्वातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा उद्भवाचे ५०० मीटर अंतरात रेतीचा उपसा करता येणार नाही. जेथे वाळू उपसा सुरू आहे त्याठिकाणी फलक लावून उत्खनन क्षेत्राची सीमा निश्चित करावी लागणार आहे. या फलकावर लिावधारकाचे नाव, रेती घाटाचे क्षेत्रफळ, उपलब्ध रेतीसाठा व घाटाचा नकाशा, लावणे बंधनकारक आहे. उपसा करताना खासगी मालमत्तेस हानी पोहोचल्यास त्याचे दायित्व लिलावधारकावर राहील. काढलेल्या वाळुची फेरविक्रीसाठी साठवणूक करता येणार नाही. लिलावाची मुदत संपेपर्यंत साठा न हलविल्यास तो शासनाच्या मालकीचा होईल. याबाबत कोणताही दावा करता येणार नाही. नैसर्गिक संपत्तीस व पर्यावरणास कोणताही धोका होणार नाही, याची काळजी लिलावधारकाने घ्यायची आहे. जीएसडीएच्या सर्वेक्षणानंतर निश्चित केलेल्या खोलीपेक्षा अधिक उत्खनन करता येणार नाही, असे अटी-शर्तीमध्ये नमूद आहे.३० सप्टेंबरला येणार मुदत संपुष्टातई-निविदा घेण्याची तारीख कोणतीही असली तरी या घाटांचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१८ या तारखेपर्यंतच राहणार आहे. करारात नमूद साधनांनीच रेतीचा उपसा करण्याचे बंधन लिलावधारकांना राहणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हा कालावधी वाढवून मिळणार नाही. वाहतुकीसाठी अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचाच वापर वाहतुकीसाठी करावा लागणार आहे. नवीन रस्ता मिळविण्याची जबाबदारी लिलावधारकांची राहणार आहे. उत्खननाच्या जागेवर मजुरांसाठी सर्व सुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत.२० टक्के क्षेत्रात वृक्षलागवड अनिवार्यवाहतूक करताना वाहनातील वाळू प्लास्टिक पेपरने किंवा ताडपत्रीने झाकणे अनिवार्य आहे. अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. दर महिन्याचे दुसºया व चौथ्या रविवारी रेती उपसा करता येणार नाही. पर्यावरणाचे संतुलन राहण्यासाठी वाहनाने वाळू उपशाचे खड्डे बुजवावे लागणार आहे. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीतच रेती उपसा करण्यास परवानगी आहे. मंजूर क्षेत्रापैकी किमान २० टक्के क्षेत्रात तसेच नदी तिरावर व गावातील रस्त्याच्या काठाला वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे.