कंत्राटाच्या नियमबाह्य मुदतवाढीचे ‘इंटर्नल आॅडिट’

शहरातील मोकाट कुत्रे पकडणाऱ्या कंत्राटदार एजन्सीला नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आल्याचा ठपका आयुक्तांनी ठेवला आहे.

पशूशल्य विभागात अनियमितता : अन्य अपहारावरही लक्षअमरावती : शहरातील मोकाट कुत्रे पकडणाऱ्या कंत्राटदार एजन्सीला नियमबाह्य मुदतवाढ देण्यात आल्याचा ठपका आयुक्तांनी ठेवला आहे. या अनियमिततेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. त्याअनुषंगाने नियमबाह्य मुदतवाढ व कंत्राटाचे ‘इंटर्नल आॅडिट’ करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. महापालिकास्तरावर मुख्य लेखापरीक्षकांनी याअंतर्गत परीक्षणाला सुरूवात केली आहे. अहवालाअंती दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. २१ एप्रिलला एका आदेशान्वये अतिरिक्त आयुक्तांकडून पशूसंवर्धन विभाग काढण्यात आला. भटके श्वान पकडण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध न करता नियमबाह्य पद्धतीने शेटे यांनी कंत्राटदार संस्थेस मुदतवाढ दिल्याची बाब निदर्शनास आल्याचे निरीक्षण आयुक्तांनी नोंदविले आहे. आर्थिक अनियमिततेचा संशयअमरावती : याबाबत स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात येत असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले होते. या नियमबाह्य मुदतवाढ प्रकरणात शेटे यांची भूमिका संशयास्पद आढळून आल्याने शेटे यांच्याकडे असलेला पशूसंवर्धन (पशूशल्य) विभाग आयुक्तांकडे परत घेण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद होते. त्या आदेशान्वये भटके श्वान पकडण्याचे कंत्राट व नियमबाह्य मुदतवाढीबाबत ‘इंटर्नल आॅडिट’आरंभले गेले आहे. यात मोठे अर्थकारण साधून आणि आयुक्तांना अंधारात ठेवत आर्थिक अनियमितता करण्यात आल्याची शंका आहे. सन २०१४ मध्ये अवघ्या तीन महिन्यांसाठी तुळजाभवानी रोजगार व स्वयंरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्थेस हिंस्त्र, मोकाट श्वान पकडायचे कंत्राट देण्यात आले होते. तीन महिन्यांसाठी ‘वर्कआॅर्डर’ देण्यात आली. मात्र, तब्बल तीन वर्षांपासून या कंत्राटाला नियमबाह्य मुदतवाढ दिली जात असल्याचा गौप्यस्फोट ‘लेखापरीक्षण व आयुक्तांच्या निरीक्षणाच्या माध्यमातून झाला आहे. ३००० रुपये प्रतिवाहन आणि ५ मजुरांना प्रत्येकी ३०० रुपये अशा दराने हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, या तीन वर्षात किती श्वान पकडले आणि त्यावर किती खर्च करण्यात आला, याचे उत्तर पशूशल्य विभागाकडे नाही. (प्रतिनिधी)आयुक्त अंधारातअतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी त्यांच्यास्तरावर ‘तुळजाभवानी’च्या कंत्राटाला मुदतवाढ दिली. तथा १५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत निविदा प्रक्रिया करावी, असे आदेश दिले. हे संपूर्ण नियमबाह्य मुदतवाढीचे प्रकरण आयुक्तांकडून दडविण्यात आले. मोकाट आणि हिंस्त्र श्वान पकडण्यासाठी महापालिकेत एजन्सी कार्यरत आहे, यापासून आयुक्तांना अनभिज्ञ ठेवण्यात आले. मुदतवाढीची संचिका आयुक्तांपर्यंत न देता परस्परच शेटेंनी कारनामा केला. ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ धारकाची करामतअतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी ‘तुळजाभवानी’ संस्थेच्या कंत्राटाला नियमबाह्य मुदतवाढ दिल्याचा ठपका आयुक्तांनी ठेवला आहे. याप्रकरणात ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ फेम अधिकाऱ्याने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याची कुजबूज महापालिका वर्तुळात आहे. अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी असलेल्या कंत्राटाला तब्बल ३ वर्षे वारंवार मुदतवाढ कशी दिली जाते, याप्रश्नाच्या उत्तरात अर्थकारण दडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अतिरिक्त आयुक्तांनी भटके श्वान पकडणाऱ्या संस्थेस नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ दिली. याबाबत स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्यात येत आहे.- हेमंत पवार, आयुक्त, महापालिका