लोकमत न्यूज नेटवर्कपरतवाडा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प परिक्षेत्रातून पिली, मांगिया, रोला, वन मारूल, चुरणी आदी गावांचे चांदूर बाजार व अचलपूर तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. परंतु, पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. रस्ते, नाल्या, शाळा, समाज मंदीराचे बांधकामासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वनविभागाने पुनर्वसित गावांच्या संदर्भात योग्य नियोजन करुन संबंधित गावकऱ्यांना योग्य मोबदला व पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधा उभारण्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बैठकीत दिले.अमरावती येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त सुरेश वानखडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, वनविभागाचे अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.आदिवासी विकास विभागाने शबरी व ठक्कर बाप्पा योजनेतून आदिवासी बांधवांना घरकुलचा लाभ मिळवून द्यावा. कोरोना संकटकाळात आदिवासी मुलांचे शिक्षण खंडित पडले आहे, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शाळा बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तीन किलोमीटरच्या शाळेत शिक्षण घेता येईल, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने व्यवस्था करावी. वैयक्तिक लाभ योजनेंतर्गत पुनर्वसित गावात शिबिराचे आयोजन करून मतदान ओळखपत्र, जातीचे दाखले आदी कागदपत्रे गावकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे, असेही निर्देश कडू यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. दरम्यान, ना. बच्चू कडू यांनी दिलेल्या निर्देशांमुळे पुनर्वसितांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
बाल संगोपन योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबितविधवा महिला व त्यांच्या अवलंबित १९ वर्षाखालील मुलांना बाल संगोपन योजनेतून अकराशे रुपये सानुग्रह दिले जाते. याशिवाय मेळघाटसह चांदूर बाजार व अचलपूर तालुक्यातील बाल संगोपन योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारस महिलांना व त्यांच्या बालकांना अद्यापपर्यंत विभागाद्वारे अनुदान योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या कामात दिरगांई होता कामा नये, अशी तंबी ना. कडू यांनी दिली.