अमरावती : कोरोना प्रादुर्भावाने यंदाही ग्रामीण जनतेची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा स्थितीत त्यांना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा फायदा मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, निधीअभावी या योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचीही आता प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी बांधकाम विभागाकडे लगबग वाढली आहे.
जिल्हा परिषद प्रत्येक सदस्याला बांधकाम सोबत जनसुविधा आदी योजनांतर्गत वर्षाकाठी जवळपास ५० ते ६० लाख रुपयांचा निधी ग्रामीण भागातील विकासकामांकरिता उपलब्ध होतो. याशिवाय वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये सदस्यांना सर्कलनिहाय लाभार्थी संख्येनुसार या योजनेचा लाभ दिला जातो. यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाकडून अनेक योजनांसाठीचा निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे या योजना बारगळल्या आहेत. सद्यस्थितीत केवळ बांधकाम विभागाकडे पुरेसा निधी शिल्लक आहे. राज्यशासन, खनिज, डीपीसी, पंधरावा वित्त आयोग व इतर खात्याच्या अतिरिक्त निधी रस्ते, शाळा इमारतीसाठी खर्च होताना दिसत आहे.
बॉक्स
बजेट वाढूनही शेतकरी उपेक्षित !
जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी प्रथमच समाधानकारक तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना या विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळेल, अशी सर्वांनाच आशा होती. या विभागाच्या माध्यमातून सेस फंडाच्या निधीतून शेतकऱ्यांना ताडपत्री, एचडीपी, पाईप, मोटार पंप, तारांचे कुंपण आदीसाठी अनुदान वितरीत केले जाते. मात्र, यंदाही योजनांची गती मंदावल्याचे दिसून येत आहे.