अमरावती : गतवर्षी कोरोनामुळे विकासकामांच्या निधीला शासनाने कात्री लावली होती. त्यानंतर आता टप्प्यप्प्प्याने शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होत आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली विकासकामे मिळविण्यासाठी सध्या मिनिमंत्रालयात कंत्राटदारांची रेलचेल वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
गत मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता शासनाने अनेक योजनाच्या विकास निधीला कात्री लावली होती. परिणामी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने शासनानेही विविध योजनांना दिला जाणारा निधी मागणीप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध योजना व विकासकामांसाठी भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गत वर्षभरापासून निधीला लावलेली बंधने हटवून आता हा सर्व निधी विकासकामांना मंजूर केल्याप्रमाणे उपलब्ध होत आहे. त्यानुसार, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागानेही मंजूर विकासकामे मार्गी लावण्याची कारवाई सुरू केली आहे. यात शाळा दुरुस्ती, तीर्थक्षेत्र विकास, रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकर,अंगणवाडी बांधकाम,प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती अशा विविध कामांच्या निविदा काढून ही कामे निकाली काढली जात आहे. विकासकामे सुरू होत असल्याने जिल्हा परिषदेत ही कामे मिळविण्यासाठी सध्या कंत्राटदारांची रेलचेल वाढली आहे. जास्तीत जास्त कामे आपल्याला मिळावित याकरिता कंत्राटदारही सदस्य व पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून लॉबिंग करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.