आमसभा बारगळल्यास स्थायीचे बजेट कायम

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिसाठी ८ मार्चला निवडणूक आहे. याच दरम्यान आचारसंहिता जाहीर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सुधारित बजेट नव्या सभापतींद्वारे आमसभेत मांडण्याची शक्यता नाही. असे झाल्यास महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम ९६ नुसार स्थायी समितीने सुधारणा केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहितेकडे लक्ष : कलम ९६ नुसार सुधारित बजेटची अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिसाठी ८ मार्चला निवडणूक आहे. याच दरम्यान आचारसंहिता जाहीर होण्याची दाट शक्यता असल्याने सुधारित बजेट नव्या सभापतींद्वारे आमसभेत मांडण्याची शक्यता नाही. असे झाल्यास महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम ९६ नुसार स्थायी समितीने सुधारणा केलेल्या अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.यंदाच्या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांद्वारे २४ फेब्रुवारीला स्थायी समितीच्या सभेत सादर करण्यात आले. यावर चर्चा होऊन ४८ कोटींची वाढ सूचविण्यात आली. त्यानुसार आता अंदाजपत्रक हे महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत स्थायीचे सभापती मांडणार आहेत. म्ाात्र, विद्यमान सभापती विवेक कलोती यांनी राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त आहे. निवड प्रक्रियेसाठी नगरसचिवांद्वारे विभागीय आयुक्तांना पत्र देण्यात आलेले आहे. यावर आयुक्तांनी ८ मार्च ही सभापती निवडीची तारीख दिली. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मात्र, याच दिवशी किंवा लगेचच सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थायी समितीचे नवनियुक्त सभापतींद्वारे आमसभेत अंदाजपत्रक सादरीकरणाची शक्यता आता धूसर दिसत आहे. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास स्थायी समितीने सुधारणा सूचविलेलेच बजेटची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.असा आहे अधिनियममहाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम ९५ नुसार आर्थिक वर्षातील बजेट स्थायी समितीमध्ये सादर करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. कलम ९६ नुसार स्थायी समितीने सुधारणा सूचविलेल्यानंतरचे सुधारित बजेट सर्वसाधारण सभेत मांडण्याचे अधिकार स्थायी समिती सभापतींना आहेत. कलम १०० नुसार स्थायीचे सभापतींनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात सुधारणा व फेरफार करण्याचा अधिकार हा आमसभेला आहे. त्यानंतर ता अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येते.