फलोत्पादन योजनेच्या अनुदान वाटपात घोळ

राष्ट्रीय फलोत्पादन योजने अंतर्गत पीक सरंक्षण उपकरणाकरिता शेतकऱ्यांना काही ठिकाणी ५० टक्के तर काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कमी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे योजनेचे नेमके अनुदान किती?

वरुड : राष्ट्रीय फलोत्पादन योजने अंतर्गत पीक सरंक्षण उपकरणाकरिता शेतकऱ्यांना काही ठिकाणी ५० टक्के तर काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कमी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे योजनेचे नेमके अनुदान किती? हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला असून फलोत्पादन यांत्रिकीकरण योजनेतील अनुदानात घोळ असल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. शेती कामामध्ये मजुरांची कमी होणारी संख्या, मजुरीवरील खर्च यामुळे मशागतीची कामे वेळेवर होत नाहीत. पिकांचा उत्पादन खर्च वाढतो, यामुळे फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये यंत्राचा वापर अनिवार्य झाला. या बाबी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना, उत्पादक संघ व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना अवजारे, उपकरणे, सयंत्रे, अनुदानावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी फलोत्पादन यांत्रिकीकरण हा घटक राबविण्यात येत आहे. शेतीची कामे वेळेवर होण्याकरिता शेतीच्या यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, फलोत्पादन पिकांच्या उत्पादकता खर्चात बचत करणे यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत पीक संरक्षण उपकरणाच्या खरेदीवर कमीत कमी ५० टक्के व अधिकाधिक १७ हजार ५०० रुपये मर्यादेत अनुदान देण्याची योजना २०१०-११ पासूून लागू करण्यात आली. जिल्हा कृषी अधीक्षक या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी आहेत. २०१०-११ या वर्षापासून ही योजना सुरु झाली आहे. सन २०१३-१४ या वर्षात वरुड तालुक्यातील २९ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५० टक्के तर काही शेतकऱ्यांना ५० टक्के पेक्षाही कमी अनुदानाचे धनादेश देण्यात आले. मोर्शी तालुक्यातील लेहेगाव येथील शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी २३ हजार १०० रुपयांचा शोल्डर पंप खरेदी केला. त्यांना ५० टक्के अनुदानाची रक्कम ११,५०० रुपये मिळणे आवश्यक होते. परंतु जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी अरविंद तट्टे यांच्या नावाने ७ हजार ८५० रुपयांचा धनादेश काढला. शेवटी तट्टे यांनी धनादेश जिल्हा कृषी अधीक्षकांना परत दिला. वरुड तालुक्यात शोल्डर पॉवर स्प्रेअरकरिता ११ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ७ हजार ८५० रुपये असे एकूण ८६ हजार ३५० रुपयांचे अनुदान वाटप, ब्रशकटर खरेदी करणाऱ्या ६ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ७ हजार २४५ रुपये असे एकूण ४३ हजार ४७० रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. एचटीपी पंप १२ लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात आले असून प्रत्येकी ९ हजार ७०० रुपये असे एकूण १ लाख १६ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. हे अनुदान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.