शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राड्याच्या काही क्षण अगोदर काय घडले? पडळकर यांच्याशी चर्चा सुरू असतानाच बाचाबाची नंतर...
2
आव्हाड-पडळकर राडा रात्रभर चालला! नितीन देशमुखला पोलिसांनी पकडले, आव्हाड रात्रभर पोलीस स्टेशन बाहेर...
3
आजचे राशीभविष्य, १८ जुलै २०२५: 'या' राशींसाठी आजचा दिवस ठरणार लय भारी!
4
मंत्रालय, ठाणे अन् नाशिक बनले ‘हनी ट्रॅप’चे केंद्र; पटोलेंनी विधानसभेत पेनड्राइव्ह दाखविला
5
संपादकीय: धन-धान्य कृषी योजना योजना चांगली; पण...
6
पडळकर-आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये लाॅबीमध्ये तुंबळ हाणामारी, ‘म’-‘भ’च्या भाषेत शिवीगाळ
7
फडणवीस-उद्धव ठाकरे यांच्यात २० मिनिटे ‘वन टू वन’; आदल्या दिवशी ऑफर, दुसऱ्या दिवशी संवाद
8
महाराष्ट्रात सिनेमांचे तिकिट २०० रुपये कधी? कर्नाटकाने केली... अव्वाच्या सव्वा तिकिटांच्या दरांनी प्रेक्षक हैराण...
9
...तर पेट्रोल अन् डिझेल होणार स्वस्त; कच्च्या तेलाची किंमत ६५ डॉलर प्रतिबॅरलवर राहिली तर...
10
...हा तर १९ जणांच्या खुनाचा प्रकार : सुप्रीम कोर्ट; पीएम जनआरोग्य योजनेत गरज नसताना अँजिओप्लास्टी 
11
न्या. वर्मा यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव लोकसभेत की राज्यसभेत? सरकार ठरवणार
12
धनंजय मुंडेंच्या बंगल्यातून फोन आल्यानेच तपास थांबला? महादेव मुंडे खून प्रकरण; ज्ञानेश्वरी मुंडेंचा आरोप
13
सरकार कुणाचे आणायचे हे आता तरुण पोरं ठरवणार, मतदानाचे वय सोळा वर्षे; ब्रिटन सरकारचा निर्णय
14
पत्नीकडे फोन, बँक खात्याचे पासवर्ड मागणे हा घरगुती हिंसाचार, छत्तीसगड उच्च न्यायालय
15
व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी विद्यार्थ्यांची लूट; विद्यापीठाने देखरेख समिती नेमावी : युवा सेना
16
व्हिजन डाॅक्युमेंटसाठीचा मसुदा इंग्रजीत! शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये आश्चर्य; इंग्रजीला देण्यात आलेल्या प्राधान्याबद्दल आता टीका
17
नवी मुंबई महापालिका राज्यात पहिली; मीरा-भाईंदर देशातले ‘सर्वांत स्वच्छ शहर’
18
हनी-मनिट्रॅप : मंत्री, अधिकारी अस्वस्थ ! ‘आपले नाव त्यात नाही ना?’ अशी धास्ती...
19
अस्वस्थ जगाच्या जखमा कोण बांधू शकेल? - भारत!
20
२४ तासांत ३० किलो वजन कमी करण्याची हमी, शस्त्रक्रियेनंतर लगेच महिलेचा मृत्यू   

नियमबाह्य गौण खनिज वाहतुकीवर हायकोर्टाची टाच

By admin | Updated: May 30, 2016 00:32 IST

नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक केल्याप्रकरणी दोन वाहनांवर महसूल विभागाने दंड आकारणीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.

दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश : महसूल विभागाचा निर्णय ग्राह्यअमरावती : नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक केल्याप्रकरणी दोन वाहनांवर महसूल विभागाने दंड आकारणीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. परिणामी दोन वाहन मालकांना दंडाची रक्कम भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एच. एच २७/एक्स २६६३, एम. एच. २७/एक्स ९०१ या क्रमांकाची ही वाहने आहेत.न्या. वासंती नाईक, न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३० मार्च २०१६ रोजी दिलेल्या निकालात येथील तहसीलदारांनी नियमबाह्य गौण वाहतूक करणाऱ्या ट्रक मालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई योग्य असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे. तहसीलदारांनी गौण खनिज वाहतूक करणारी दोन वाहने नियमबाह्यरित्या ताब्यात घेऊन दंड आकारल्याची बाब ट्रक मालक फैसल अबरार मोहम्मद इन्सार यांनी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे मांडली होती. याप्रकरणी न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजू तपासल्यात. गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकसोबत रॉयल्टी पासेसमध्ये तफावत असल्याचे महसूल विभागाने सिद्ध केले. दंड आकारणीपूर्वी महसूल विभागाने वाहन चालकांची बाजू समजून घेतली. त्यांच्याकडे गौण खनिज वाहतुकीसाठी लागणारी कागदपत्रे सादर करण्याची संधी ेदेण्यात आली आदी मुद्दे महसूल विभागाने उच्च न्यायालयाने मांडले. ट्रक चालक रशिद अली तय्यब अली रा. भोपाळ, मो. अशपाक नूर मोहम्मद रा. भोपाळ हे गौण खनिज वाहतूक करीत असताना त्यांच्याकडे वाळू वाहतुकीची परवानगी नव्हती, हे देखील महसूल विभागाने उच्च न्यायालयात कागदपत्रांनिशी स्पष्ट केले. नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक करताना ताब्यात घेण्यात आलेली वाहने ही नांदगाव पेठ पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली होती. ७.२९ ब्रास वाळू अवैध ठरवून पाच पट दंडात्मक रक्कमेची आकारणी करण्यात आली. एका वाहनांवर १,४८,७१६ या प्रमाणे दंड आकारण्यात आले होते. मात्र सदर वाहन मालकांनी दंडात्मक रक्कम न भरता महसूल विभागाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. मोहम्मद निसार शेख इमान आदींनी दाखल केलेल्या याचिका क्र. ११६८/२०१६ प्रकरणांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाची कारवाई ग्राह्य मानली आहे. त्यामुळे गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय टाच मानला जात आहे. (प्रतिनिधी)नांदगाव पेठ एमआयडीसी परिसरातून ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अवैध वाळू वाहतूक करताना दोन ट्रक ताब्यात घेण्यात आले होते. गौण खनिज वाहतूक संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे ही वाहने पोलिसात जमा करुन दंडात्मक कारवाई केली होती. मात्र वाहन मालकांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.- सुरेश बगळेतहसीलदार, अमरावती.