अमरावती : महापालिकेत २९५ मनुष्यबळ पुरविण्याचा कंत्राट ईटकॉन्स प्रा. लि. एजन्सीकडे सोपविल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांच्या नावे नोटीस पाठविली आहे. यासंदर्भात ई-निविदा वैध की अवैध? याबाबतची आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावे लागतील. त्याकरिता २५ ऑगस्टपर्यंत अवधी देण्यात आला आहे. परिणामी ‘ईटकॉन्स’ने महापालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढविल्याचे चित्र आहे.
बेरोजगारांची क्षीतिज नागरी सेवा सहकारी संस्था, अमरावती यांनी नागपूर खंडपीठात रीट पिटिशन याचिका क्रमांक ३०३०/२०२१ नुसार अमरावती महापालिकेने मनुष्यबळ पुरविण्याच्या ई-निविदा कंत्राटात अनियमितता केल्याचे म्हटले आहे. ई-निविदेतील अटी, शर्थीनुसार ईटकॉन्स प्रा. लि. एजन्सी दुसऱ्या क्रमांकावर असताना तरीही कंत्राट सोपविण्यात आला आहे. याबाबत आयुक्तांकडे हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र, महापालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि अनिल किलोर यांच्या न्यायासनाने १८ऑगस्ट रोजी नोटीस बजावून आयुक्त प्रशांत रोडे यांना ई-निविदा वैध की अवैध? याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. फिरदोस मिर्झा, आर. धर्माधिकारी, पीयूष पांडे यांनी कामकाज पाहिले.
---------------------
‘ईटकॉन्स’ने डोकेदुखी वाढली
महापालिकेत २९५ मनुष्यबळ पुरविण्याचा कंत्राट हा दरदिवशी वादग्रस्त ठरत आहे. अगाेदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अनामत रक्कम मागणे आणि विशेष सभेत युवा स्वाभिमान संघटनेच्या कार्यकत्यांनी गोंधळ घालणे, अशा वादग्रस्त घटना वाढतच आहे. ‘गाेंधळ’प्रकरणी सिटी कोतवालीत गुन्हेदेखील झाले आहेत. मात्र, आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्याने महापालिका प्रशासनाची नक्कीच डोकेदुखी वाढणारी आहे. ‘ईटकॉन्स’च्या अर्थव्यवस्थेचीसुद्धा महापालिकेत जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
-----------
ईककॉन्स एजन्सीला ई-निविदाअंती कोणत्या आधारे मनुष्यबळ पुरविण्याचा कंत्राट साेपविला, याबाबतचे कागदपत्रे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करावे लागणार आहे. २५ ऑगस्टपर्यंत अवधी देण्यात आला असून, आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात आवश्यक ती कागदपत्रे न्यायालयात दिले जातील. ई-निविदेला स्थगिती दिली नाही.
- श्रीकांतसिंह चव्हाण, विधी अधिकारी, महापालिका