अमरावती : अनुसूचित जमाती व ईतर पारंपारिक वननिवासी या्ंच्या जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने नांमजूर केलेल्या
३५ प्रलंबित दाव्यांवर विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, अन्यायग्रस्त आदिवासींना न्याय देण्याची भूमिका शासनाने वठविली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात २२ हजार ५०९ वनहक्क दावे नांमजूर प्रकरणे असून, या प्रकरणांवर आता विभागीय आयुक्तांना निर्णय घ्यायचे आहे. त्याअनुषंगाने अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांनी आदिवासींच्या नांमजीर दाव्यांवर सुनावणीला प्रारंभ केले आहे. गत आठवड्यात पार पडलेल्या बैठकीतून आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यालया अंतर्गत ३५ दाव्यांवर सनावणी घेऊन न्याय देण्याची भूमिका बजावली आहे. नामंजूर वनहक्क दाव्यांसाठी सहा महिने, तर १८ मे २०२० नंतर नामंजूर दाव्यांसाठी ९० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, मध्यंतरी कोरोना संसर्गामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प होते. आता जानेवारीपासून आदिवासींच्या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांसाठी प्रशासनाने कार्यवाहीला वेग आणला आहे. आतापर्यंत दोन वेळा विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली आहे. पहिल्या टप्पात २५ तर दुसऱ्या टप्प्यात ३५ वनहक्क दाव्यांवर सुनावणी करण्यात आली आहे.
---------------
जिल्हास्तरीय समितीने नांमजूर केलेले वनहक्क दावे
अमरावती :
वैयक्तिक दावे- ३९२
वैयक्तिक अपील- ३४१
सामहूहिक दावे - ६
यवतमाळ:
वैयक्तिक दावे- २३४
वैयक्तिक अपील- ६६४
सामूहिक दावे- ००
-------------
शासन अधिसूचनेप्रमाणे आदिवासींचा नामंजूर वनहक्क दाव्यांसाठी पुनर्विचार केले जात आहे. विभागीय आयुक्तांच्या सकारात्मक पुढाकाराने आदिवासींना न्याय मिळत आहे.
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.