साडेअकरा कोटींचा निधी परत

जिल्हा परिषदेला जलयुक्त शिवारसाठी दिलेला सन २०१५-१६ मधील १५ कोटी ८८ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यावरही यापैकी केवळ ४ कोटी २१ लाख रूपयेच

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : वर्षभरापासून जलशिवारचा निधी होता अखर्चितजितेंद्र दखने अमरावतीजिल्हा परिषदेला जलयुक्त शिवारसाठी दिलेला सन २०१५-१६ मधील १५ कोटी ८८ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यावरही यापैकी केवळ ४ कोटी २१ लाख रूपयेच जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने खर्च केल्यामुळे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी सुमारे ११ कोटी ६९ लाख रूपये हे कृषी, जलसंपदा व अन्य विभागाकडे वळते केले आहेत. निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासन आदेशानुसार ३० जूनची मुदत देऊन सिंचन विभागात जलयुक्त शिवारचा निधी खर्च करणयत अपयशी ठरल्याचे यावरून स्पष्ट होते. २७ मे रोजी जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी जिल्हा परिषदेत अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची जलयुक्त शिवार अभियानाच्या मुद्यावर आढावा बैठक घेतली. जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी १५६ कामासाठी २७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या निधीतून एकही काम केले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला जलयुक्त शिवारची कामे करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला होता. मात्र या कालावधीत जिल्हा परिषद सिंचन विभाग केवळ ४ कोटी २१ लख रूपयेच खर्च करू शकला. परिणामी १५ कोटी ८८ लाख रूपयांच्या रक्कमेपैकी अखर्चित असलेली ११ कोटी ६९ लाख रूपयांची रक्कम २२ जून रोजी जिल्हाधिकारी यांनी परत मागवून ही रक्कम ज्या यंत्रणांनी विहित कालावधीत कामे करूं अतिरिक्त कामासाठी मागितली होती त्या विभागाना ही रक्कम मागणीनुसार उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी अभियानात जिल्हा प्रशासनाने जवळपास २०६ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. १५ कोटी रूपयांवर निधी उपलब्ध आॅक्टोबर २०१५ मध्ये दिला होता. यामधून २२६ कामे प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी सिंचन विभागाने केवळ ६८ कामे पुर्ण केली आहेत.यापोटी ४ कोटी २१ लाख रूपये खर्च केले आहेत. तर ११ कोटी ६९ लाखांचा निधी हा खर्च करण्यास सिंचन विभाग अकार्यक्षम ठरला. त्यामुळे नाईलाजास्तव जिल्ह्यातील, सिंचनाचे दृष्टीने महत्त्वाच्या कामाचा हा निधी जिल्हाधिकारी यांनी परत मागवून तो जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या यंत्रणांनी कामासाठी मागितला होता. त्यानुसार कृषी, जलसंपदा, भुजल सर्वेक्षण यंत्रणा आदी विभागांना हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या विभागानी जलयुक्त शिवारमधून कामे केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र जिल्हा परिषद सिंचन विभागाकडे निधी अखर्चित असल्याने हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.