हमीभावात वाढ, खासगीत मात्र लूट

केंद्राने यंदाच्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले असले तरी एकाही बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल हमीभावाने विकला जात नाही. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल विकला जाऊ नये, यासाठी १९ मार्च २०११ च्या परिपत्रकान्वये सर्वच बाजार समित्यांना पणन संचालकांचे निर्देश आहेत. मात्र, यामधूनही ९ नोव्हेंबर २०१२ च्या पत्रकाचा पर्याय काढत शेतमाल नॉन एफएक्यू प्रतवारीत खरेदी केल्या जात असल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देअंमलबजावणी केव्हा? : हमीदर मिळण्यासाठी यंत्रणाच सक्षम करण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : केंद्राने यंदाच्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले असले तरी एकाही बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल हमीभावाने विकला जात नाही. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांचा माल विकला जाऊ नये, यासाठी १९ मार्च २०११ च्या परिपत्रकान्वये सर्वच बाजार समित्यांना पणन संचालकांचे निर्देश आहेत. मात्र, यामधूनही ९ नोव्हेंबर २०१२ च्या पत्रकाचा पर्याय काढत शेतमाल नॉन एफएक्यू प्रतवारीत खरेदी केल्या जात असल्याचे वास्तव आहे.शासनाने आॅनलाईन नोंदणी केलेल्या ६० हजार शेतकऱ्यांची तूर, हरभरा खरेदी केलीच नाही. या सर्व शेतकऱ्यांना आता बाजार समित्यांमध्ये माल विकल्याशिवाय पर्याय नाही. या शेतमालावर शासन प्रतिक्विंटल एक हजारांचे अनुदान देणार असले तरी हमीभावापेक्षा कमी दराने माल विकलाच जाऊ नये, यासाठी व्यापाºयांच्या मुसक्या आवळण्याचे धाडसच शासनाकडे नाही. बाजार समित्यांमध्ये गुरूवारी तूर ३,४५० ते ३,७५०, मूग ४,१०० ते ४,८००, उडीद २,१०० ते २,१००, हरभरा ३,१०० ते ३,१००, सोयाबीन ३१०० ते ३३०० या भावाने विकल्या गेले, किंबहुना या वर्षभरात शेतमालास बाजार समित्यांमध्ये आधारभूत किंमत मिळाली नाही. शेतकºयांची लूट होत असताना बाजार समिती व्यवस्थापनाद्वारा एकाही व्यापाऱ्यास अटकाव केला गेलेला नाही.९ नोव्हेंबरच्या निर्देशाकडे डोळेझाकसहकार विभागाच्या ९ नोव्हेंबर २०१२ च्या परिपत्रकानुसार शेतकरी जर हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करण्याची परवानगी देत असेल तर कलम ३२ (ड) नुसार खरेदी करता येते. मात्र यासाठी बाजार समित्यांद्वारा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकाकडे पाहिजे, त्यानंतरच परवानगी मिळते. यासाठी सहा. निबंधक, तालुका कृषी अधिकारी व बाजार समितीचे सचिव यांनी आवक शेतमाल नॉन एफएक्यू प्रमाणित केल्यानंतरच लिलावास परवानगी मिळते. मात्र, याचे कोणतेही निकष न पाळता सर्व बाजार समित्यांमध्ये हमीपेक्षा कमी भावाने शेतमालाची विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे.१९ नोव्हेंबर २०११ च्या परिपत्रकाचे उल्लंघनबाजार समिती अधिनियम १९६३ व १९६७ मधील तरतुदीनुसार सोपविलेल्या जबाबदारीमध्ये हयगय झाल्यास संचालक मंडळ व सचिव जबाबदार राहील.बाजार समितीमध्ये शेतमालाचे वजन ईलेक्ट्रॉनिक्स वजन काट्यानेच करणे अनिवार्य आहे. याला अधिनियम १९६३ चे कलम १२ (१) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाची खरेदी-विक्री हमीभावापेक्षा कमी दराने होणार नाही. उल्लंघन झाल्यास संचालक मंडळ व सचिव जबाबदार धरले जातील.हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी केल्यास बाजार समितीने तपासणी करून व्यापाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करावी व अहवाल डीडीआर यांना द्यावा.या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित बाजार समितीविरूद्ध अधिनियम १९६३ व १९६७ मधील तरतूदीनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी कार्यवाही करावी.