राजापेठ उड्डाणपूल भूसंपादनाला मंत्रालयाची हिरवी झेंडी

राजापेठ उड्डाणपुलाच्या अनुषंगाने भूसंपादनास नगरविकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. महानगरपालिकेची जबाबदारी असलेल्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक ६.६४ कोटींच्या प्रस्तावाला नगरविकास मंत्रालयाने गुरुवारी हिरवी झेंडी दिली. भूसंपादनास असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमिवर या प्रशासकीय मान्यतेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ठळक मुद्देटीडीआर घेण्याची मुभा : महापालिकेच्या जबाबदारीवर शिक्कामोर्तब

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राजापेठ उड्डाणपुलाच्या अनुषंगाने भूसंपादनास नगरविकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. महानगरपालिकेची जबाबदारी असलेल्या या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक ६.६४ कोटींच्या प्रस्तावाला नगरविकास मंत्रालयाने गुरुवारी हिरवी झेंडी दिली. भूसंपादनास असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमिवर या प्रशासकीय मान्यतेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.महाराष्टÑ सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनास महापालिकेने मान्यता मागितली होती. त्यानुसार भूसंपादनास लागणाऱ्या ६.६४ कोटींपैकी ४.६४ कोटी राज्यशासन तर १.९९ कोटी रुपये महापालिकेला स्वहिस्सा म्हणून द्यावा लागेल. राजापेठ उड्डाणपूलही रेल्वे प्राधिकरणाची वैधानिक जबाबदारी नसल्याने जागा संपादित करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे नगरविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.उड्डाणपुलासाठी बेलपुराकडे उतरणाºया पोचमार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध आहे. कंवरनगर व बेलपुराकडे उतरणाऱ्या उड्डाणपुलासाठी भूसंपादन आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी व नगरविकास मंत्रालयाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आले. मात्र, भूसंपादनाशिवाय उड्डाणपुलाचे संपूर्ण काम शक्य नसल्याची बाब पालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आली. जागेचे संपादन करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यास मंजुरी मिळाली.हो... जबाबदारी आमचीच!नागरी क्षेत्रातील रेल्वे उड्डाणपूल आरओबीच्या कामाच्या अनुषंगाने रेल्वे प्राधिकरणाची वैधानिक जबाबदारी नसलेल्या जागा संपादित करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. महापालिका आयुक्तांनी ती जबाबदारी प्रमाणित केल्याचे नगरविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे. भूसंपादनासाठी निधी कोणी उभारायचा, यावरून रेल्वे व महापालिका यांच्यात शीतयुद्ध सुरू होते. ते संपुष्टात आले आहे....तर विकास आराखड्यात बदलउड्डाणपुलासाठी त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिकांनी टीडीआर देऊन सदर जागा भूसंपादित करणे व त्यासाठी आवश्यक तेथे विकास आराखड्यात बदल करणे आवश्यक आहे. टीडीआर वा डीपीत बदल करूनही जागा संपादित करणे शक्य नसल्यास अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते प्रमाणित करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.राज्य शासनाच्या धोरणानुसार, उड्डाणपुलासाठी भूसंपादन, भूसंपादनासाठी द्यावयाच्या मोबदल्याची परिगणना करताना ती राज्य शासनाच्या भूसंपादनातील दरानुसार करण्यात आल्याची खातरजमा महापालिका आयुक्तांना करावी लागेल.