अमरावती : राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला चालू आर्थिक वर्षासाठी १० लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र, गतवर्षीच्या म्हणजे २०१९-२० मधील लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी अजूनही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी अद्यापही ७० पैकी २४ लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत.
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ८० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला शासनाने ठरवून दिले आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्याला १२ हजार रुपये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्याला १३ हजार रुपये अनुदान दिले जातात. या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी साधारणपणे लाख रुपयांवर शासन निधीची गरज आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वीच कृषी विभागाला १०० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, गतवर्षी ७० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. यातील लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी शासनाने १० लाख ४१ हजार रुपयांच्या निधीपैकी ५ लाख ६६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून ४६ लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली. मात्र २४ लाभार्थी अजूनही उर्वरित अनुदान उपलब्ध न झाल्याने अनुदानापासून वंचित आहेत. लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी कृषी विभागाने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, निधी मिळाला नाही. असे असताना शासनाने चालू वर्षासाठी शंभर टक्के निधी दिला आहे. मात्र, जुन्या लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून न दिल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.