अमरावती : तिवसा तालुक्यातील पालवाडी येथील कर्जबाजारी महिला शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची दखल घेऊन दिलेल्या अनुदानातून कर्जकपातीचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होताच आ. यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा प्रकार मांडला. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या निषिध्द प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. पालवाडी येथील आत्महत्याग्रस्त महिला शेतकऱ्याच्या वारसांना दिलासा देण्याकरिता ९ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने ३० हजार रुपयांचा धनादेश मृताच्या वारसांना देण्यात आला. या अनुदानातून स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या तिवसा शाखेने कर्जकपात केली. याविषयीचे वृत्त 'लोकमत'मध्ये गुरुवारच्या अंकात प्रसिद्ध होताच अनेक संघटनांनी या प्रकराचा निषेध केला. विधिमंडळात सुरू असलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या चर्चेवर तिवसा मतदारसंघाच्या आमदार यशोमती ठाकूर यांनी यासंदर्भात गुरुवारचा ‘लोकमत’चा अंक पुराव्यादाखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी व तातडीने कारवाईचे आश्वासन सभागृहाला दिले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांप्रती असणाऱ्या या धोरणाचा निषेध केला. त्यांनी तहसीलदार विजय लोखंडे यांना निवेदन देऊन बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. भाजपच्या प्रदेश सचिव निवेदिता चौधरी यांनी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली व या शेतकरी परिवारासह त्यांचे कर्जकपातीचे पैसे परत देण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. भावनाशून्य व निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे शासन योजनेचे मातेरे होत असल्याचा आरोपदेखील त्यांनी केला आहे.तिवसा तालुक्यातील पालवाडी येथील यशोदा देवेंद्र कांबळे(३८) या महिलेने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २५ आॅगस्ट २०१४ रोजी घडली. मृत महिलेच्या नावे अडीच एकर शेत आहे. त्यांनी मे महिन्यात ३५ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पेरणी केलेले बियाणे निकृष्ट निघाल्याने सोयाबीन उगवलेच नाही. दुबार, तिबार पेरणीची वेळ आली. कसं जगावं, या विवंचनेत या महिला शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. प्रकरण निकषपात्र असल्याने या महिलेच्या वारसास ७० हजाराचा बाँड व ३० हजारांचा धनादेश मंगळवार ९ डिसेंबर रोजी देण्यात आला. जिल्ह्यात दुष्काळ घोषित असताना व सक्तीने कर्ज वसुली करु नये, असे शासनाचे आदेश असताना तिवसा एसबीआय शाखेद्वारा अनुदानाच्या राशीमधून कर्जकपात करण्यात आल्याच्या या निंदणीय प्रकाराविषयी सर्वस्तरात निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)
अनुदानातून कर्जकपात; शासनाचे चौकशीचे आदेश
By admin | Updated: December 11, 2014 22:59 IST