मोर्शीत काढली ‘सरकारची तिरडी’

सरकारी धोरणाचा निषेध : शेकडो शेतकऱ्यांची तहसीलवर धडकआॅनलाईन लोकमतमोर्शी : सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सत्ताधारी केवळ आश्वासनावर बोळवण करीत आहे, असा आरोप करीत सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी मोर्शी तालुक्यातील हजारो शेतकरी, शेतमजुरांनी तहसील कार्यालयावर धडक दिली. दरम्यान, सरकारची प्रतिकात्मक तिरडी काढण्यात आली.सरकारने शेतकऱ्यांना आश्वासनात दिलेली सरसकट कर्जमाफी तत्काळ देण्यात यावी, कापसाला प्रतीक्विंटल ७ हजार रुपये हमी भाव देण्यात यावा, सोयाबीनला ६ हजार रुपये हमीभाव मिळावा. शेतमाल खरेदीच्या जाचक अटी व निकष रद्द करून ज्या स्थितीत उत्पादन झाले, तेच संपूर्ण सोयाबीन खरेदी करावे. तुरीला ७ हजार रुपये हमीभाव जाहीर करावा. बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी. शेत विम्याची भरपाई मिळावी, शेतकºयांचे संपूर्ण वीजबिल माफ करावे, कृषी पंपांचा वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी उच्चदाबाचे ट्रान्सफार्मर लावावे यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. या मोर्चाचे नेतृत्त्व युवक काँग्रेसचे विक्रम ठाकरे यांनी केले.यावेळी झालेल्या सभेत विक्रम ठाकरे यांनी सरकारवर आसूड ओढले. ते म्हणाले, मागील तीन वर्षांत शेतकरी विरोधी धोरण सरकारने अवलंबले आहे. यामुळे शेतकरी व शेतमजूर हैराण झाले आहते. प्रचंड महागाई, खोटे आश्वासन, फक्त शासनाच्या जाहिराती एवढेच सरकारचे धोरण आहे. कर्जमाफीच्या नावावर शेतकºयांची फसवणूक केली. यासंदर्भात नायब तहसीलदार अभय वंजारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे, वरुड पंचायत समिती सभापती विक्रम ठाकरे, अब्दुल नईम, राजा बेले, नितीन उमाळे, विजय कोकाटे, सागर ठाकरे, नितीन पन्नासे, योगेश गणेश्वर, प्रीती देशमुख, साधना साठवणे, लता परतेती, अब्दुल रहीम कुरेशी, हरिभाऊ सुखसोहळे, आशा गहिरवाल, प्रभाकर वाहाणे, मोहन गोमकाळे, शरद विधळे आदी शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.संत्रापिकाला संजीवनी द्यासन २०१६ साली झालेल्या गारपिटीत संत्रापिकाचे मोठे नुकसान झाले. तालुक्यातील हिवरखेड, यावली, घोडदेव, पाळा, सालबर्डी व इतर बºयाच गावातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, ती त्वरित देण्यात यावी. यंदा संत्रापिकाचा आंबिया बहर गळाला व मृगबहर आलाच नाही. याचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.जनसामान्यांच्या मागण्याकेवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर जनसामान्यांच्यादेखील मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्यात. तालुक्यातील अंतर्गत रस्ते दुरुस्त करावे, मोशीचा जलसंकटावर तोडगा काढावा. नांदगाव-पेठ येथील टोलनाक्यावर वरुड-मोर्शी परिसरातील नागरिकांना सूट मिळण्यात यावी. सिलिंडरची व पेट्रोलची झालेली दरवाढ रद्द करावी. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती ज्या सत्राची त्या सत्रातच त्वरित देण्यात यावी. भूमिहीन शेतमजुरांना प्रतिमाह २००० रुपये पेन्शन देण्यात यावी, या मुद्याचादेखील निवेदनात समावेश होता.