अमरावती : शासकीय विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या दिमतीला सरकारकडून वाहने पुरविली जातात. मात्र, ही वाहने नियमानुसार कालबाह्य झाल्यानंतर त्याची वेळीच विल्हेवाट लावली जात नसल्याने भंगार अवस्थेत पडून आहेत. परिणामी या वाहनांचा लिलाव करून विल्हेवाट विहीत मुदतीत लावली जात नाही.परिणामी शासनाच्या महसुलावर पाणी फेरले जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, गृहनिर्माण विभागाच्या परिसरात अशा भंगार गाड्यांचा कचरा जागोजागी पडला असून, हीच परिस्थिती आरोग्य विभागासह अन्य विभागांतही दिसून येत आहे. शासनाच्या धोरणानुसार कुठल्याही वाहनाचे आयुर्मान १५ वर्षे ठरले आहे. याशिवाय ज्या शासकीय विभागातील वाहन किमान अडीच लाख किलोमीटर किंवा दहा वर्षाहून अधिक वापर होऊन नादुरुस्त झालीत, अशी वाहने नियमानुसार निर्लेखित केली जातात. सदर वाहनांचे नियमानुसार मूृल्यांकन करून त्याची लिलावाद्वारे किती किंमत अपेक्षित आहे, याचेही नियोजन केले जाते. प्रत्यक्षात शासकीय विभागाकडे वापरात नसलेली अशी बरीच वाहने शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात जागा व्यापून आहेत. मात्र अनेक भंगार वाहनांची संबंधित विभागाकडून वेळीच विल्हेवाट न लावल्यामुळे ती जागीच गंजत आहेत. परिणामी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे शासनाच्या या वाहनांचा लिलाव केला जात नसल्याने याबदल्यात मिळणारा लाखो रुपयांचा महसूृल बुडत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन जुन्या गाड्यांची विल्हेवाट लावण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होऊ लागले आहे.
मनपा,एसटी महामंडळाला मिळाला मोबदलास्थानिक महापालिका प्रशासनाने भंगार वाहने व निरुपयोगी साहित्याचा लिलाव करून सुमारे ६२ लाख ८० हजार ९९७ रुपये शासन तिजोरीत जमा केले. याशिवाय एसटी महामंडळाकडूनही एसटी बसचे १५ वर्षांनंतर आयुर्मान संपताच अशा गाड्या स्क्रॅप केल्या आहेत. या बदल्यात महामंडळाच्या तिजोरीत भर पडली आहे. असे असतांना जिल्ह्यातील अनेक शासकीय विभागात भंगार वाहने पडून आहेत. त्याची निर्लेखनानंतर विल्हेवाट का लावली जात नसल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे.