-तर शासनाने करावी खरेदी

राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे आदेशाला व्यापारी जुमानत नाहीत, अधिकारी निर्देशांचे पालन करीत नाहीत,

शेतकऱ्यांची लूट सुरुच : सोयाबीनची हमीपेक्षा कमी भावाने खरेदी गजानन मोहोड अमरावतीराज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे आदेशाला व्यापारी जुमानत नाहीत, अधिकारी निर्देशांचे पालन करीत नाहीत, त्यामुळे सोयाबीनची हमीपेक्षा कमी भावाने खरेदी सुरू आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याने शासनाने सोयाबीनची खरेदी हमी भावाने करायला हवी. किंबहुना सध्या सोयाबीनमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक असल्याने शासनच जबाबदारी टाळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेले संकट अस्मानीपेक्षा सुलतानीच अधिक आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून सोयाबीनची खरेदी २७७५ रूपये प्रतीक्विंटल या हमी भावापेक्षा कमी भावाने होत आहे. परतीच्या पावसाने उसंत दिल्यामुळे कापणी व मळणीला वेग आला आहे व सोमवारपासून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन बाजार समितीमध्ये विक्रीला येत आहे. सद्यस्थितीत ही आवक २० हजार पोत्यांपेक्षा अधिक आहे. रविवारी जळगाव जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दलाल व व्यापारी जर सोयाबीन व कापसाची हमीपेक्षा कमी भावाने खरेदी करीत असतील तर व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांनी पुरावा गोळा करावा, यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांंनी हस्तक्षेप करावा व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी व्यापारी व दलालांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. मात्र, मागील ४८ तासांत कुठेही दलाल किंवा व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाला कुठलेच जिल्हा प्रशासन जुमानत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना लुटण्याचा खुला परवानाच व्यापाऱ्यांना मिळाला आहे. सोयाबीनमध्ये ३० टक्के आर्द्रता असल्याचे व्यापारी सोयाबीनचा दाणा दाताने चावून सांगत आहेत. या व्यापाऱ्यांचे तोंड हे आर्द्रता मापक आहे काय? बाजार समिती देखील डोळेझाक करीत असल्याने व्यापाऱ्यांची शिरजोरी वाढली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने सोयाबीनची खरेदी सुरू करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीवर व्हावी कारवाई शासनाच्या आधारभूत किमतीच्या आत कुठल्याही बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री होऊ नये, असा शासनाचा दंडक आहे. असे झाल्यास त्या मालाचा पंचनामा करावा, यासाठी बाजार समिती सचिव, सहा. निबंधक व कृषी अधिकाऱ्यांची समिती असते. मात्र, २७७५ रुपये हमीभाव असताना १८०० ते २००० रुपये भावाने सोयाबीन विकले जात असताना एकाही बाजार समितीने हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे पहिली कारवाई व्हावी, ती बाजार समित्यांवर असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासन खरेदीसाठी हेतुपुरस्सर दिरंगाई सध्या बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या सोयाबीनमध्ये आर्द्रता आहे. ही वस्तुस्थिति आहे. शासन खरेदी केंद्रावर सोयाबीनमध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण १३ टक्क्यांच्या आत असल्यासच खरेदी केली जाते. त्यामुळे मार्केटिंग फेडरेशनद्वारा वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. याचाच फायदा व्यापारी घेत आहेत.जिल्ह्यात सोयाबीनचे हमीभाव केंद्र सुरू करावे, असा प्रस्ताव मुंबई कार्यालयाकडे पाठविला आहे. लवकरच जिल्ह्यात ९ ठिकाणी केंद्र सुरु करण्यात येतील. - अशोक देशमुख, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, मार्केटिंग फेडरेशन अम मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश फसवे आहेत. जिल्हा प्रशासन शासनाला जुमानत नाहीत. एखाद्या व्यापाऱ्यावर कारवाई करुन दाखवा तर शेतकऱ्यांचा विश्वास बसेल. - नाना माहुरे, शेतकरी, तिवसा बाजार समितींमध्ये ग्रेडरची नियुक्ति करावी व हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीनची विक्री होत असल्यास त्वरीत पंचनामे करावेत, असे निर्देश बाजार समितींना दिलेत. - गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था