गजानन मोहोड
अमरावती : अनियमितता प्रकरणात दर्यापूरच्या एसडीओ प्रियंका आंबेकर यांचा लेखी खुलासा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी अमान्य केला. आंबेकर यांच्याविरुद्ध आता विभागीय चौकशीसह निलंबनाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे.
दर्यापूरच्या एसडीओंद्वारा सन २०१८ ते २०२० या कार्यकाळात झालेल्या मंजूर प्रकरणांची चौकशी जिल्हा समितीद्वारा करण्यात आली. त्यांच्यावर अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात येऊन ‘शो कॉज नोटीस’ बजावण्यात आली. दरम्यान त्यांचा लेखी खुलासा जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला व हा खुलासा अमान्य असल्याने डीईसह निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आलेला आहे. विभागीय आयुक्तांद्वारा हा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात येत असल्याची माहिती विभागीय उपायुक्त गजेंद्र बावने यांंनी ‘लोकमत’ला दिली.
आंबेकर यांच्यावर सहा मुद्यांद्वारे दोषारोपण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये ‘एडीटीपी’च्या शिफारसीशिवाय एनएचे आदेश, प्लॉट विभाजनातही एडीटीपीची शिफारस नाही, सिलिंगच्या जमिनी विक्री आदेशप्रकरणी अनामत रकमेचा भरणा नाही, तुकडेबंदीचे नियमबाह्य आदेश, याशिवाय अन्य प्र्रकरणांत मोठया प्रमाणात अनियमितता आढळून आलेली आहे. याप्रकरणी दोन आठवडे प्रत्येक प्रकरणाची बारकाईने तपासणी करून जिल्हा समितीने अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता. त्या आधारे आंबेकर यांना ‘शो कॉज नोटीस’ बजावण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचेद्वारा काय उत्तर येते, याची प्रतीक्षा होती. मात्र, त्यांचा खुलासा असमाधानकारक असल्याने त्यांच्यावर आता शासनास्तरावरून कारवाई केली जाणार आहे.
बॉक्स
जिल्हा प्रशासनाच्या प्रस्तावात त्रुटी
आंबेकर यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापना विभागाने ८ फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. मात्र, प्रस्तावात महाराट्र नागरी सेवा, शिस्त व अपील, सन १९७९ याचा उल्लेख नाही. याशिवाय किती शासन रकमेची अनियमितता झालेली आहे. याचा उल्लेख नसल्यामुळे प्रस्ताव परत पाठविण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासन आंबेकर यांना वाचविण्याचा प्रयत्न तर करीत नाही, अशी शंकाव्यक्त होत आहे.
बॉक्स
आमदारांची चुप्पी का?
दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघातील एसडीओ आंबेकर यांच्या अनियमितताप्रकरणी आमदार बळवंतराव वानखडे अद्याप चुप्पी साधून आहेत. नियमबाह्य एनए आादेशांमुळे दोन वर्षांतील दर्यापूर व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यांतील लेआऊटमधील खरेदी विक्री प्रकरणाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगनादेश दिलेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यालाच याची झळ पोहोचणार आहे.
कोट
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याने परत पाठविला आहे. दुरुस्तीसह प्रस्ताव प्राप्त होताच त्वरित शासनाला पाठविण्यात येईल.
- गजेंद्र बावने,
विभागीय उपायुक्त
कोट
आंबेकर यांचा खुलासा अमान्य असल्याने त्यांच्या विभागीय चौकशीसह निलंबनाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला. त्यांचेद्वारा प्रस्ताव शासनाला जाईल.
- शैलेश नवाल,
जिल्हाधिकारी