शासनाची कर्जमुक्ती फसवणुकीचे धोरण

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी हे फसवणुकीचे धोरण असल्याचा आरोप आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी केला.

वीरेंद्र जगताप : तहसीलसमोर शेतकऱ्यांचे धरणे लोकमत न्यूज नेटवर्कचांदूररेल्वे : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेली कर्जमाफी हे फसवणुकीचे धोरण असल्याचा आरोप आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी केला. चांदूररेल्वे येथे शेतकऱ्यांच्या धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व करताना त्यांनी शासनाच्या धोरणावर ताशेरे ओढले. चांदूररेल्वे तालुका काँग्रेस कमेटीच्या शहर काँग्रेस कमेटीच्या वतीने वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्त्वात शेकडो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत तहसील कार्यालयासमोर बुधवारी धरणे देऊन जाहीर निषेध व्यक्त केला. शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करून तत्काळ नवीन कर्जपुरवठा त्वरित करावा, १० हजार तत्काळ कर्ज पुरवठा करता ते सांगा, टोकण दिलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ दहा हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स देण्यात यावा, दुबार पेरणीसाठी दहा हजाराची मदत तत्काळ जाहीर करा, तूर खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या रक्कम त्वरित देण्यात यावी, समाज सुधारकांवरील हल्ले थांंबवून तथाकथित गोरक्षकांचा बंदोबस्त तत्काळ करा आदी मागण्या घेऊन तहसील कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. यावेळी शेकडो शेतकऱ्यांनी कर्ज माफ झाले नसल्याचे अर्ज भरून दिले. हे सर्व अर्ज शासनाकडे सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जगदीश आरेकर, प्रदीप वाघ, नगराध्यक्ष सिट्टू सूर्यवंशी, सभापती प्रभाकरराव वाघ, उपसभापती अशोक चौधरी, बंडू देशमुख, गोविंद देशमुख, रवि देशमुख, बाळासाहेब ठाकरे, गोटू गायकवाड, देवानंद खुळेंसह हजारो शेतकरी उपस्थित होते.कर्जमाफी जाहीर झाली.यात किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला याची माहिती शासकीय यंत्रणेजवळ नसल्याने कर्जमाफी योजना फक्त घोषणाच ठरली आहे. - वीरेंद्र जगताप आमदार, चांदूररेल्वे