अमरावती : प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या इमारतींचे नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये वितरित केल्यानंतर शासनाने वैद्यकीय अधिका-यांचा अनुशेष निर्मूलनाकडे लक्ष वळविले आहे. अनेक डॉक्टर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत न येता खासगी प्रॅक्टीसला प्राधान्य देतात. त्याचे कारण वैद्यकीय अधिका-यांच्या वेतनसंरचनेत दडले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय अधिका-यांचे वेतन व पदभरतीकडे शासनाने कटाक्ष टाकला आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिका-यांच्या वेतन, पदभरती याबाबत उपाययोजना व शिफारशी करण्यासाठी आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या दहा सदस्यीय समितीत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आ. दिलीप वळसे पाटील, आ. अनिल बोंडे, आ. अनिल परब, आ. राहुल पाटील, आ. भाई जगताप हे सदस्य असतील. आरोग्य सेवा संचालक हे सदस्य सचिव असणार आहेत.आ. विक्रम काळे यांनी वैद्यकीय अधिका-यांचे वेतन वाढवावे, अशी सूचना विधिमंडळात केली होती. त्यानुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनातील सदस्यांचा समावेश असलेली ही समिती तीन महिन्यांत त्यांचे अभिप्राय व शिफारशी सादर करणार आहेत.
समितीची कार्यकक्षा- सार्वजनिक आरोग्य विभागास पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी नियमितपणे वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.- वैद्यकीय अधिकारी यांच्या वेतनात वाढ करण्याची बाब तपासणे व उपाययोजना सुचविणे.- दीर्घकाळ (तीन महिन्याहून) विनापरवाना गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिका-याविरूद्ध कोणत्या प्रकारची कारवाई करावी, याची शिफारस करणे.